न्यायिक समिति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले थाहा नगरपालिकामा तीन दिने न्यायिक समितिलाई क्षमता अभिवृद्धि पुर्नताजगी तालिम दिन शुरु गरिएको छ । थाहा नगरपालीका थानाबजारको गंगा होटलको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायिक समितिले गर्ने काम र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यले नगरपालिका भित्र रहेका मेलमिलाप केन्द्रका संयोजक तथा सदस्यहरुको तालिममा सहभागीता रहेको छ ।
थाहा नगरपालिका न्यायिक समिती संयोजक भरत गोपालीको सभाध्यक्षतामा भएको थियो । तालिम उद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी प्रमुख अतिथी नगर प्रमुख विष्णु बहादुर विष्ट रहेका थिए । प्रमुख अतिथी नगर प्रमुख विष्टले न्याय सम्पादनमा न्यायिक समिति र मध्यस्थकर्ताहरूको भुमिका एवम अधिकारको बारेमा सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिदै कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट न्यापूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्नका लागि स्थानीय नेतृत्व सबल र सक्षम हुन जरुरी रहेको औल्याउदै तालिमको सफलताको शुभकामना दिए ।
न्यायिक समिती संयोजक उपप्रमुख भरत गोपालीले न्यायका लागि मेलमिलापको माध्यम उपयुक्त भएको भन्दै यसको व्यापकता र प्रभावकारिता मेलमिलापकर्तामा निर्भर रहने बताए । मेलमिलापबाट समाधान गरिएका विवादहरु कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी रहने हुनाले मेलमिलाप प्रक्रियालाई नगरपालिकाले प्राथमिकता साथ अवलम्वन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याए । थाहा नगरपालिकाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत सुचिकृत मेलमिलापकर्ता लाई तालिमको आयोजना गरियको न्यायीक समितीका सहजकर्ता गोपी कार्कीले बताइन् ।
तालिममा प्रशिक्षक जगन्ननाथ सुवेदी र सिताराम अधिकारीले हिंसा न्यूनीकरण गर्न न्यायिक समितिले हालसम्म गरेका उल्लेखनीय कार्यहरुको बारेमा जानकारी लिदै न्यायिक समिति र मध्यस्थकर्ताहरूले न्याय सम्पादनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा सहजीकरण गर्ने छन । तालिम सुरुवात कार्यक्रममा न्यायिक समिती सदस्यहरु बम बहादुर सिन्तान, अनिता बल, वडा नम्बर १ का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष सरोज प्रधान, कार्यपालिका सदस्य पवित्रा सिं ठकुरीलगायत नगरपालिका भित्रका मेलमिलाप सहजकर्ता हरुको उपस्थिति रहेको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिइएको छ । सामान्य प्रकृतिका पारिवारिक, समाज तथा छरछिमेकमा परिरहने किसिमका विवाद निरुपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
संविधानको धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने र सो बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था समेत छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्