
संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशसभाले ८४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । यो अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ९१ विधेयकमध्ये ८४ वटा पारित भएको हो । पारित भएको ८४ वटामध्ये ८२ वटा विधेयक प्रदेशप्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ भने २ विधेयक फिर्ता भएको छ ।
प्रदेशसभाको ७ वर्षको अवधिमा बनेका मूलविधेयक ६४ वटा छन् भने १८ वटा चाहिँ संशोधन विधेयक छन् । ६४ मूल विधेयकमध्ये १६ वटा सालबसाली विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । सात वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले १४ वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा प्रदेशसभा बैठकबाट ९ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छ । ५ वटा अध्यादेश भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका छन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ । सरकार फेर बदलका कारण प्रदेशसभाले विधेयक निर्माणमा गति लिन नसकेको हो । दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत २०७९ पुस १८ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सञ्चालन भएको थियो । त्यस यता प्रदेशसभाको ४ वटा अधिवेशन सञ्चालन भएको छ । यस अवधिमा १२ वटा विधेयक पारित भएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित १२ विधेयकमध्ये प्रदेशप्रमुखबाट १० वटा प्रमाणीकरण भएको छ । २ वटा विधेयक प्रदेशसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको छ । यो अवधिमा प्रदेशसभाबाट ८ वटा मूल ऐनसम्बन्धी विधेयक र २ वटा संशोधन विधेयक पारित भएको हो । प्रदेशसभाबाट २ वटा सालबसाली विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
वि.सं. २०७४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन पश्चात् संविधानको धारा १७५ बमोजिम साबिकको प्रदेश–३ को ११० सदस्यीय प्रदेशसभा गठन भएको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक तत्कालीन प्रदेशप्रमुख अनुराधा कोइरालाले २०७४ माघ १८ मा आह्वान गरेकी थिइन् । ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा नेकपा एमालेका सांसद डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सञ्चालन भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्