२३ लाख ढड्डा डिजिटाइज गर्दै बागमती प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेका करिब २३ लाख सवारी साधनका ढड्डा, फाइल तथा अन्य दस्तावेजलाई डिजिटाइज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि एक सय जना डेटा इन्ट्रीकर्ता खटाइएका छन्। सवारीधनीहरूलाई आफ्ना सक्कल फाइल यातायात कार्यालयमा बुझाउन सूचना जारी गरिएको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल गुर्जुधाराले लट नम्बर १ देखि ५५ सम्मका सवारीधनीलाई १५ दिनभित्र सक्कल फाइल बुझाउन आग्रह गरेको छ। डिजिटाइजेसनको सुरुवात एकान्तकुना, गुर्जुधारा, हेटौंडा र भरतपुरबाट हुने र त्यसपछि बनेपा तथा खुर्कोटमा कार्यान्वयन गरिनेछ। मन्त्रालयले फागुन ५ गते औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।

डिजिटाइजेसनका लागि ५० वटा डेस्कटप, ५० वटा मोबाइल फोनको व्यवस्था गरिएको छ। स्टोरेजका लागि सिंहदरबारस्थित एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमा ६५ टेराबाइट स्पेस सुरक्षित गरिएको छ। ब्याकअप डेटा हेटौंडामा रहनेछ।

सवारीधनीहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। व्यक्तिगत विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटा स्रोतबाट लिइने भएकाले छुट्टै बायोमेट्रिक तथ्यांक संकलन गरिने छैन।

डिजिटाइजेसनपछि सवारी कर अनलाइनमै तिर्न सकिनेछ। ब्लुबुक प्रमाणीकरणका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने आवश्यकता हट्नेछ। ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम (टीएमआईएस) मा आधारित मोबाइल एप विकास गरेर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइनेछ। ब्लुबुकलाई पेपर-बेस्ड प्रणालीबाट क्यूआर कार्डमा परिणत गरिँदैछ, जसले नागरिक एपमा पनि समावेश गरिनेछ।

प्रदेश सरकारले आगामी पाँचदेखि छ महिनाभित्र ५ देखि १० लाख सवारीको फाइल डिजिटाइज गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चितवन, हेटौंडा र खुर्कोट कार्यालय पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा जानेछन्। एक वर्षभित्र एकान्तकुना कार्यालय र दुई वर्षभित्र गुर्जुधारा सहित बागमती प्रदेशका सबै यातायात कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा समावेश हुनेछन्।

प्रदेश सरकारले नागरिकहरूको सहयोगमा यातायात सेवा व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन अग्रसरता लिएको छ। डिजिटाइजेसन योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।