नेपालमा अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित ३४ कार्यक्रम खारेज भएका छन् । यससँगै अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित ३२ करोड ४९ लाख २९ हजार ५ सय १६ अमेरिकी डलर (बुधबारको विनमय दरअनुसार ४५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) का यी कार्यक्रम खारेज भएको अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले घोषणा गरेका छन् ।

अमेरिकी स्वार्थविपरीत दसौं अर्ब डलर खर्च हुने गरेकाले कार्यक्रम रद्द गरिएको रुबियोले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा लेखेका छन् । ६ सातामा वैदेशिक सहायता कार्यक्रमको समीक्षा पूरा भएको र विश्वभरका ६ हजार २ सयमध्ये ५ हजार २ सय कार्यक्रम रद्द गरिएको उनको भनाइ छ । तर बाँकी एक हजार कार्यक्रमबारे अझै पनि समीक्षा हुने वा नहुने विषय प्रस्ट छैन ।

‘हाल रद्द गरिएका ५ हजार २ सय सम्झौताबाट दसौं अर्ब डलर खर्च भयो, जसले अमेरिकाको मुख्य राष्ट्रिय हितलाई सेवा गरेनन् (र, केही अवस्थामा हानि पनि पुर्‍याए),’ विदेशमन्त्री रुबियोले लेखेका छन् । विदेश मन्त्रालयले रद्द गरेका ५ हजार २ सय कार्यक्रमका लागि भने यसअघि नै अमेरिकी कंग्रेसले बजेट विनियोजन गरेको थियो । बाँकी एक हजार सम्झौता विदेश मन्त्रालयद्वारा अझ प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुने रुबियोको भनाइ छ । त्यसका लागि कंग्रेससँग परामर्श गरिने उनले जनाएका छन् ।

नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत एमसीए नेपाल परियोजना सञ्चालनमा छ । तर अहिले यो कार्यक्रम भने स्थगित गरिएको छ । अमेरिकी सहयोग उपयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) बीच पाँचवर्षे रणनीतिमा सम्झौता हुँदै आएको छ । यसरी आउने अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी रकम गैरबजेटरी कार्यक्रममा परेको छ । बजेटमा समावेश हुने गरी अमेरिकी अनुदानका कार्यक्रम नेपालमा निकै कम छन् ।

यूएसएआईडीले नेपाल सरकारसँग पछिल्लो पटक २०२२ मे १५ मा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने पाँचवर्षे रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी सहमति गरेको थियो । सहमति गरिएको रकममध्ये ७ करोड १७ लाख अमेरिकी डलर (करिब १० प्रतिशत) नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गर्ने गरी हो । बाँकी ५८ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर बजेटमा समावेश नगरी (अफ बजेट अफ ट्रेजरी) खर्च गर्ने सम्झौता थियो । गैरबजेटरी रकम यूएसएआईडीले विभिन्न संघसंस्थामार्फत खर्च गर्छ । तर त्यसको यकिन विवरण अर्थ मन्त्रालयसँग छैन ।

यूएसएआईडीले नेपालमा ‘अन बजेट अन ट्रेजरी’ र ‘अफ बजेट अफ ट्रेजरी’ गरी दुई किसिमले सहयोग परिचालन गर्छ । ‘अन बजेटरी’ अनुदानमध्ये हालसम्म ४८ प्रतिशत प्रयोग भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिकी अनुदान वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर सरकारद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र समावेशी नीति सुधारसम्बन्धी छन् । स्वास्थ्य परियोजनामा २ करोड २५ लाख, कृषि परियोजनामा २ करोड १० लाख, शिक्षामा २ करोड ५० लाख र समावेशी नीतिमा ७० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ ।

ती कार्यक्रममा विनियोजित अनुदानमध्ये ५२ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । यसअघि तीन महिना समीक्षा अवधिका लागि सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान रोक्ने निर्णय लिएको अमेरिकाले यूएसएआईडीअन्तर्गतका ८४ प्रतिशत वैदेशिक सहायता सम्झौता आधिकारिक रूपमा रद्द गरेको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेसँगै गत जनवरी २० (१२ माघ २०८१) मा वैदेशिक विकास अनुदान तत्कालका लागि स्थगन गर्ने र ९० दिनको समीक्षापछि अन्तिम निर्णय लिइने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । ऐतिहासिक सुधार लागू गरेकामा अर्बपति इलन मस्क नेतृत्वको सरकारी दक्षता विभाग (डज) लाई रुबियोले धन्यवादसमेत दिएका छन् ।

‘यो कठिन थियो, तर आवश्यक थियो,’ डज प्रमुख मस्कले रुबियोलाई जवाफ दिएका छन् । ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदमले यूएसएआईडीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम र त्यसका लाभग्राही भने प्रभावित हुने भएका छन् । गत साता यूएसएआईडीको विश्वव्यापी स्वास्थ्य कार्यक्रमका कार्यवाहक सहायक प्रशासक निकोलस एनरिचले तयार गरेको रिपोर्टमा सहायता रोकिएको खण्डमा दसौं लाख मानिस प्रभावित हुने उल्लेख छ ।

रिपोर्टमा जीवन बचाउने खोप, स्वास्थ्य सेवा र भोकाहरूलाई खाना प्रदान गर्ने कार्यक्रममाथिको रोकले ‘मृत्यु र अपांगता बढ्ने, विश्वव्यापी रोग फैलावट तीव्र हुने, जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने र सुरक्षा जोखिम बढ्ने भएकाले प्रत्यक्षरूपमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्ने’ उल्लेख छ ।

ती कार्यक्रमको कटौतीले प्रत्येक वर्ष १० लाख भोकमरीपीडित बालबालिका खाना र पोषणको पहुँचबाट वञ्चित हुने एनरिचको रिपोर्टमा उल्लेख छ । १ करोड ७९ लाख मानिसमा औलोको संक्रमण फैलने र तीमध्ये १ लाख ६६ हजारको मृत्यु हुने जनाइएको छ, जुन हालको दरभन्दा ३९ प्रतिशतले बढी हो ।

क्षयरोगका घटना २८ देखि ३२ प्रतिशतले बढ्ने र २८ हजार जना इबोला, मारबर्ग जस्ता उदीयमान संक्रामक रोगबाट पीडित हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ । एक दशकमा लाखौं मानिस पोलियो संक्रमणबाट बिरामी हुने र थप २ लाख मानिसमा पोलियोका कारण पक्षाघात हुने पनि रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ ।

कार्यक्रमको कटौतीले एभियन इन्फ्लुएन्जा, इबोला र मंकीपक्स जस्ता उदीयमान संक्रामक रोगको अनियन्त्रित प्रकोप बढ्ने र विश्वव्यापी रूपमा फैलिन सक्ने भएकाले अमेरिकी नागरिकलाई पनि खतरामा पार्न सक्ने एनरिचले जनाएका छन् । यसअघि डज प्रमुख मस्कले यूएसएआईडीलाई ‘आपराधिक संगठन’ को संज्ञा दिएका थिए । ‘यूएसएआईडी एक आपराधिक संगठन हो । यसको मर्ने समय आएको छ,’ मस्कले भनेका थिए ।

३ नोभेम्बर १९६१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले स्थापना गरेको यूएसएआईडीले १ सय ७६ भन्दा बढी देशमा काम गर्दै आएको छ । यसले खासगरी विश्वव्यापी विकास, मानवीय सहायता र प्रजातान्त्रिक शासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । अमेरिकाले ‘थ्रीडी’ अर्थात् डिफेन्स (रक्षा), डिप्लोमेसी (कूटनीति) र डेभलपमेन्ट (विकास) शीर्षकमा क्रमशः रक्षा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय र यूएसएआईडीमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थपूर्तिका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०२४ मा प्रदान गरिएका मानवीय सहायतामध्ये ४२ प्रतिशत यूएसएआईडीले प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले २०२३ मा यूएसएआईडीले १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग रहेको ‘फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभी’को तथ्यांक छ । युक्रेन, जोर्डन, इजरायल, इजिप्ट, इथियोपिया, सोमालिया, नाइजेरिया, कंगो, अफगानिस्तान र केन्या यूएसएआईडीबाट अनुदान पाउने शीर्ष १० स्थानमा छन् ।

सन् २०१४ मा यूएसएआईडीमाथि गोप्य रूपमा क्युबा सरकारलाई कमजोर पार्न र अशान्ति फैलाउन ‘जुनजुनेओ’ (क्युबाली ट्विटर) सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको थियो । तर यूएसएआईडीले उक्त परियोजना अशान्ति फैलाउन बनाइएको अस्वीकार गरेको थियो ।

सन् २०२३ मा मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेस म्यानुअल लोपेज ओब्राडोरले यूएसएआईडीलाई आफ्नो सरकारका विरोधी समूहलाई आर्थिक सहयोग गर्नबाट रोक्न अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेनलाई आग्रह गरेका थिए । ‘अमेरिकी सरकारले, विशेषगरी यूएसएआईडीमार्फत केही समयदेखि मैले प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी र वैध सरकारविरुद्धका संस्थाहरूलाई खुलेआम आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ,’ उनले पत्रमा लेखेका थिए, ‘यो स्पष्ट रूपमा हस्तक्षेपकारी कार्य हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यहरूबीचको सम्बन्धको विपरीत हो ।’

अमेरिका लामो समयदेखि युवा लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले विदेशी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछ । तर शीतयुद्धको समयमा यूएसएआईडीमार्फत कतिपय अधिनायकवादी शासनलाई समर्थन गरेको थियो, जसमा सैन्य शासन रहेका ताइवान र दक्षिण कोरियाका साथै मोबुटु सेसे सेकोको नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो समावेश थिए ।

-ekantipur

पालिका प्रेस
थप जानकारी