स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले ६ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ७ वैशाखदेखि आन्दोलन गर्ने जनाएको हो ।

सञ्जालका महासचिव दिपक सिंह धामीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ७ वैशाखमा ७५३ वटै पालिकाका प्रमुखमार्फत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै ८ वैशाखमा काठमाडौंमा भेला भएर दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र ७५३ वटै स्थानीय तहमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने जनाएको छ । माग पूरा नभए शुक्रबार काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन तथा सम्पूर्ण ७५३ वटै स्थानीय तहमा पेन डाउनका कार्यक्रमहरू गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्जालले स्थानी तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेका सम्झौतालाई लत्त्याउँदै संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अगाडि बढाएको आपत्ति जनाएको छ ।

यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका दफाहरूमा आफूहरूसँग छलफल नगरेको र उपसमितिले पनि  स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै सञ्जालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यसअघि सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।

हाल शिक्षक र आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा रहेका छन् ।

nullnull

facebook sharing button
messenger sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
viber sharing button
sharethis sharing button
पालिका प्रेस
थप जानकारी