म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले हालसम्म १३२  मुद्दा फस्र्योट गरेको छ । मालिकाको न्यायिक समितिमा जिल्लाको सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता र फस्र्योट भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ को कात्तिक महिनासम्म १३६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १३२ वटा मुद्दा फस्र्योट गरेको समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले बताइन् । ‘अधिकांश मुद्दाका दुई पक्षबीच मेलमिलाप गरेर समाधान गरिएको छ’, उनले भनिन्, ‘धेरैजसो पारिवारिक, घरजग्गा र लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा आउँछन् ।’ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का ६० र २०७५/७६ मा ५६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै मुद्दा सोही वर्ष फस्र्योट भएका थिए ।

२०७६/०७७ मा दर्ता भएका ५३ मध्ये ५२, २०७७/७८ का ३२ मध्ये २२ वटा फस्र्योट भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा चार वटा दर्ता भएकोमा दुई वटा फस्र्योट भएका छन् । बिटालुको संयोजकत्वमा दोरण शेरचन र भीम पुन सदस्य रहेको न्यायिक समितिले परेका उजुरीको दुवै पक्षलाई छलफल गराई विवाद समाधान गराउँदै आएको छ । मालिकामा ३६  मेलमिलापकर्ता छन् ।

स्थानीयस्तरमै न्यायिक काम हुँदा अदालत र प्रहरीमा धाउनुपर्ने समय र त्यहाँ जाँदा हुने खर्च बचेको सेवाग्राहीले बताएका छन् । न्यायिक समितिको इजलास स्थापना गरे पनि कानूनी विशेषज्ञको आवश्यकता खड्किएको उपाध्यक्ष बिटालुले बताइन् ।

यसैगरी बेनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गत वर्ष १९ वटा उजुरी परेकोमा १७ वटाको फैसला गरेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ७३ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ६६ वटा फैसला भएको र यस वर्ष दर्ता भएका छ वटा मुद्दा फस्र्योटको क्रममा रहेको छ । रघुगङ्गाकी उपाध्यक्ष कमला तिलिजाले गत वर्ष नौवटा उजुरी दर्ता भएकोमा पाँच वटा मेलमिलाप भएको, दुई अदालतमा पठाइएको र दुई  यस वर्षलाई जिम्मेवारी सरेको जानकारी दिइन्  । उनले इजलास नहुँदा न्यायिक समितिको कामकाज प्रभावित बनेको बताइन् ।