हेटौंडामा धराप घरहरु अदालतको आदेश कुर्दै, सर्वसाधारणलाई उच्च जोखिम

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने दुई प्रमुख राजमार्ग क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका घरहरू अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतीक्षामा धराप अवस्थामा रहेका छन् । २० मंसिरमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले प्रशासन र करिब ५ सय प्रहरीको सुरक्षा घेरामा राप्तीरोड र मेनरोडअन्तर्गत चौकीटोलदेखि रातोमाटेसम्मका सडक सिमाभित्र रहेका लालपूर्जा भएका घरहरू भत्काएको थियो। सो कार्यपछि उक्त क्षेत्रका धेरै घरहरू अर्धभत्किएका अवस्थामा छाडिएका छन्।

केही घरधनीहरूले आफैं संरचना भत्काएर खाली गरे पनि अधिकांश घरधनीहरूले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशको पर्खाइमा भत्काइएका संरचनाहरू जस्ताको तस्तै छाडेका छन्। सडक डिभिजनले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ क्षेत्रअन्तर्गत पनि उस्तै तरिकाले घर भत्काएर छाडेको छ। अदालतले अल्पकालिन आदेश दिदादिदै हेटौंडाका घरहरु भत्काएपछी अहिलेको अवस्थामा सबोच्च अदालतको आदेश कुरेर बसेको हेटौंडा मेनरोडका घरधनीले राजकुमार न्यौपानेले बताए । बिशेषगरी पुर्बपस्चिम राजमार्ग अन्तरगतको हेटौंडाको रापतीरोड र मेनरोडका घरधनीहरु अदालतले जे भन्छ त्यही अनुसार काम गरिने भनेर अहिले रोकिएको उनले बताए ।

यसअघि मंसिर १९ गते सर्वोच्च अदालतले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले घर खाली गर्न दिएको सूचनालाई स्थगित गर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशको पालना नगरी मंसिर २० गते राजमार्ग सिमानाभित्रका घरहरू भत्काइएको थियो।मंसिर २१ गतेदेखि भने सोही आदेशका आधारमा थप भत्काइ रोकिएको छ। अब पुस ६ गतेका लागि सर्वोच्च अदालतले घर भत्काउने विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने तय भएको छ।

अदालतको अन्तिम निर्णय नआउन्जेलसम्म धेरै घरधनीहरूले डोजरले भत्काइएका घर तथा संरचनाहरू पुनर्निर्माण नगरी धराप अवस्थामै छाडेका छन्। यसले बजार क्षेत्रको व्यापार, आवतजावत र सर्वसाधारणको सुरक्षामा समेत जोखिम बढाएको स्थानीयको गुनासो छ।

अब पुस ६ गतेका लागि यहाँका घरधनीहरुको निवेदनका आधारमा सबोच्च अदालतले पेसी तोकेको र त्यही आदेश अनुसार अब थप काम अगाडी बढाइने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका डिभिजन प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीले बताए । अदालतको आदेश बेगर अब काम नहुने उनले बताए ।