सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन बेरोजगार युवाहरूसँग आवेदन मागेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले आवेदनका लागि फागुन मसान्तसम्मको सीमा तोकेको हो ।

आफू स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा वा स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनसक्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले नेपाल प्रेसलाई बताए । उनकाअनुसार १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले निवेदन दिन सक्नेछन् । निवेदकले आवेदन गर्दाको मितिसम्म यस आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको हुनुपर्नेछ । स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा निवेदन दिदाँको मितिसम्म एक सय दिनको रोजगारीबापत सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको ५७ हजार ७ सय भन्दा कम आय भएको हुनुपर्नेछ ।

निवेदनलाई वडा हुँदै प्रक्रिया पुर्‍याएर बेरोजगार व्यक्तिको अन्तिम सूची गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस पठाउँनेछ । स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र बेरोजगार व्यक्तिको अन्तिम सूची कायम गरिने व्यवस्था छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७ लाख ८ हजार ४४ जना बेरोजगार सूचीमा थिए । जसमा तीन लाख ७० हजार १ सय ९७ पुरुष र ३ लाख ३७ हजार ५ सय ५२ जना महिला साथै १ सय ३९ जना अन्य छन् ।

यस आर्थिक वर्ष कम्तीमा २ लाखलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, ७ महिना बितिसक्दा प्रधानमन्त्री सूचीकृत भएकामध्ये तीन प्रतिशतमात्र २५ हजार ६ सय २४ युवा सहभागी भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट पठाउने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि कार्यकर्तामुखी योजना बाँडेर हतारहतारमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिले कार्यक्रमको सोजेअनुसारको उपलब्धी नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १५ हजार ६६ आयोजनामार्फत १४ लाख २१ हजार नौ सय ९२ दिन रोजगारी सञ्चालन गरेको छ । अहिलेसम्म रोजगारीमा संलग्न भएका युवाले २५ हजार ६ सय २४ जना युवाले सरदरमा हेर्दा ५५ दिन रोजगारीमा संलग्न भएका छन् । यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १२ अर्ब तीन करोड ४९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । अहिलेसम्म ६८ करोड ४५ लाख ५९ हजार तीन सय ५१ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ३० ले मात्र आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी