मालपोतको काम अब स्थानीय तहले पनि गर्नसक्ने बाटो खुल्यो !

स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालयले गरिएको काम समेत गर्नसक्ने गरी कानुनी बाटो खुलेको छ । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गरेसँगै मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको कार्य स्थानीय तहले गर्न सक्ने भएका छन् ।

स्थानीय तहलाई मालपोत र नापी कार्य गर्नसक्ने गरी मालपोत ऐनमा दफा ८ (ग) थपिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा गर्ने काम गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय तहले मालपोत र नापीको कार्य गर्नका लागि छुट्टै शाखा खोल्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । स्थानीय तहमा उक्त कार्य ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ले गर्ने भएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका र वा कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउने व्यवस्था छ । ऐनले ‘मालपोत कार्यालय’ को शब्द समेत परिवर्तन गरेको छ ।

संशोधित ऐन अनुसार ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दहरुको सट्टामा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राखिने भएको छ । साथै, मालपोत कार्यालयको प्रमुखलाई भनिँदै आएको ‘मालपोत अधिकृत’ लाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ हुने गरी संशोधन गरिएको छ । नापी र मालपोत कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको सेवा स्थानीय तहले पनि गर्नसक्ने भएपछि त्यसका लागि दुई सय बढी पालिका तयार रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

नापी तथा मालपोत सेवा प्रदान गर्नसक्ने इच्छुक पालिकाले जानकारी गराउन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयको सूचनाको आधारमा २०७ वटा पालिका इच्छुक देखिएका छन् । नापी र मालपोतको कार्य गर्नका लागि पोखरा र भरतपुर महानगर, धरान, घोराही र धनगढी उपमहानगर सहित उपमहानगरपालिका सहित २०७ वटा पालिकाले स्थानीय तहबाट सेवा दिन इच्छुक रहेको निवेदन मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा इच्छुक सबै पालिकालाई सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना अनुसार बनाएको छ । सेवाग्राहीको चापको आधारमा मालपोत कार्यालयको काम स्थानीय तहमा लाने स्थानान्तरण गर्ने गरी प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय गर्ने मन्त्रालयले गर्ने भएको छ । पालिकाहरूलाई आवश्यक सामाग्री सहित कर्मचारीहरूलाई समेत तालिम र प्रशिक्षण दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।