स्थानीय तहमा खाजा तथा भत्ताका नाममा कसरी मनोमानी चलिरहेको छ भन्ने उदाहरण कास्कीका स्थानीय तहमा हेरे पुग्छ ।
महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कास्कीका स्थानीय तहमा भत्ता तथा खाना, खाजा खर्चको नाममा करोडौं रुपैयाँ अनियमतिता भइरहेको खुलाएको हो ।
पोखरामा महानगरले गएको आर्थिक वर्षमा खाना, खाजामै साढे २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । विविध शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटबाट महानगरले २ करोड ४० लाख १५ हजार रुपैयाँ खाजामा मात्रै खर्च गरेको बिल उपलब्ध गराएको छ । तर, त्यति धेरै खर्च कसरी र कुन प्रयोजनमा गरियो ? त्यसबारे भने प्रष्ट विवरण दिन नसकेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्