चालु वर्षको बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशतले बढाएको छ । तर, साउनबाट लागू हुने तलवमानमा अर्थ मन्त्रालयले शाखा अधिकृतभन्दा माथिको तलव भने २४ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअनुसार शाखा अधिकृतहरुले अब साउनबाट २४ प्रतिशत , उपसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत , सहसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत र सचिवहरूले १८.४ प्रतिशत बढी तलब पाउनेछन् । १५ साउनमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो विभेदपूर्ण तरिकाले नयाँ तलबमान प्रस्ताव गरेको एक सहसचिवले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमामाथि तल्ला तहका कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । सबैको समान ढंगले तलब बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
तर, संसदीय समिति नै प्रयोग गरेर बजेटले तोकेको भन्दा बढी तलब बढाउनु उचित नहुने मत तल्ला तहका कर्मचारीहरूको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्