स्थानीय तहलाई पनि ऋणपत्र जारी गर्ने अधिकार दिइँदै

स्थानीय तहले पनि ऋणपत्र जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार पाउने भएका छन् । हाल संघीय र प्रदेश सरकारले मात्रै यो अधिकार पाइरहेका छन् । संसद्मा विचाराधीन ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक ०७६’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर गणपूरक संख्या नपुगेपछि उक्त प्रस्ताव पेस हुन पाएन । संसद् बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । आइतबारको कार्यसूचीमा भएका प्रस्ताव मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस भए सम्भवतः सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमाथि पनि छलफल हुनेछ । अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुरूप नै विधेयक पारित भए आन्तरिक ऋण उठाउन स्थानीय सरकारले पनि अधिकार पाउनेछन् ।

आन्तरिक ऋण उठाउन ऋणपत्र जारी गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ । ‘नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकै वा पटक–पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ,’ विधेयकमाथि अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण उठाउन तथा ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सहजीकरण गर्नेछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी ऋण लिन नपाउने र उनीहरूले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने रकमको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले वैदेशिक ऋण लिने अधिकार संघ सरकारलाई मात्रै दिइएको छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका लागि लिनुपर्ने वैदेशिक ऋण पनि संघ सरकारले नै लिनेछ । तर त्यस्तो ऋणको व्ययभार भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाट बेहोरिनेछ ।

संघ सरकारको जमानतमा लिइएको ऋण तिर्न नसके त्यस्तो ऋणको साँवा र ब्याज सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । संघ सरकारले जमानत र प्रतिजमानत दिँदा त्यसको सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र जमानत दिने परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

संघ सरकारले बाह्य ऋण उठाउने अधिकतम सीमा पनि विधेयकमा राखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा विदेशी ऋणको अनुपात एक तिहाइभन्दा बढी नहुने गरी ऐनमार्फत सीमा निर्धारण गर्न लागिएको हो ।