कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान सूचीकरणलाई तीव्रता दिन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायलको पत्र पछि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले किसान सूचीकरण छिटो सम्पन्न गर्न स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको हो ।
किसान सूचीकरणका लागि दुई आर्थिक वर्षमा ४६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट बिनियोजन भएको तर उल्लेख्य मात्रामा कार्य प्रगति नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल विनियोजित मध्ये आधा भन्दा बढी रकम खर्च भए पनि नतिजा नदेखिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्