संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्तामा आउन भन्दै दुई भिन्दा भिन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुलाई छलफलमा बोलाएको जनाएको छ । २३ असोजमा कार्यालय समय सकिने वित्तिकै साँझ ५ बजेर ८ मिनेट जाँदा मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक वेवसाइटमा विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै छलफलमा आउन आव्हान गरेको हो ।

प्रस्तावित निजामती ऐनको विरोधमा स्थानीय तह केन्द्रिय संघर्ष समिति १८ असोजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरी अनिश्चितकालिन सडक आन्दोलनमा रहेको छ । तर, मन्त्रालयले स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिलाई समेत छलफलमा आउन आव्हान गरेको छ । आन्दोलनरत कर्मचारीहरु आफ्ना मागका सम्बन्धमा अर्को समितिले सहमती गर्लान् भन्ने शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

यस्तो छ, विज्ञप्ती:

पालिका प्रेस
थप जानकारी