पालिकालाई सम्पत्ति कर र पोलभाडा दिदैनौं-विद्युत प्राधिकरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुलाई सम्पत्ति कर र पोलभाडा नतिर्ने बताएको छ । स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा प्राधिकरणले राखेका पोलको भाडा र सम्पत्ति कर तिर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाउन थालेका छन् । यसरी स्थानीय तहहरुले भाडा र कर माग्न थालेपछि सो रकम तिर्न नसकिने प्राधिकरणको भनाइ आएको हो ।

स्थानीय तहहरुले पोलभाडा र सम्पत्ति कर तिर्न भन्दै पत्राचार गरिरहेको भएपनि त्यस्तो रकम तिर्न नमिल्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए । संघीय सरकार अन्तरगतको निकायले स्थानीय तहहरुलाई रकम दिदै हिड्नुपर्ने भए सोको जानकारी संसदले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुनै पनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिका अन्तरगतको निकाय होइन । संघीय सरकार अन्तरगतको निकाय हो । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको निकाय हो । यसले स्थानीय तहहरुलाई पोलको भाडा वा सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने हो भने त्यो कुरा संसदले भन्नुपर्छ, संविधानले भन्नुपर्छ । संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । कुनै स्थानीय तहले तिर भनेको अवस्थामा तिर्ने भन्ने कुरा आउँदैन, तिर्दा पनि तिर्दैनौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।