नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सापकोटा १३ साउनदेखि कार्यकाल पूरा भएर बिदा हुँदैछन् । नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा १८(१) बमोजिम कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा चार वर्षका लागि १३ साउन २०७७ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।

सापकोटाले आफ्नो कार्यकालको ४ वर्षे समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक अस्थिरताका कारण सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको बताए । ‘मैले नियुक्ति लिएको ४ वर्ष भयो, यस बीचमा अहिले १०औं शहरी विकास मन्त्रीसँग काम गर्दैछु । मैले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता पनि हो,’ उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने । सापकोटाले आफ्नो कार्यकाल ७ वटा सचिव फेरिएकोले कतियपय कामहरू पूरा गर्न नसकेको बताए ।

राजनीतिक अस्थिरताको बीच पनि कोषको ४ वर्षीय कार्यकालमा कोषको कार्यक्षेत्र विस्तार र पूँजी पुनर्संरचना महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको आवश्यक कानुन, नीति, निर्देशिका लगायतका दस्तावेजहरू तर्जुमा गर्ने काम गरेको उनको दाबी छ ।  ‘नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पूँजी पुनर्संरचना रणनीतिपत्र’ को क्याबिनेटबाट स्वीकृति, रणनीति पत्रको आधारमा कोष सञ्चालक समितिबाट ‘नगर विकास कोष सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०’ को स्वीकृति हुनुलाई उनले नीतिगत उपलब्धि मानेका छन् ।

यस्तै कोषको लगानी विनियमावली, २०७९ को कार्यान्वयन, ऋण असुली विनियमावली, २०७९८ पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएको सापकोटाले दाबी गरे । उनले आफ्नो कार्यकालमा चालु कार्यक्रम अन्तर्गत ७ अर्ब ७८ करोड र नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत १२ अर्ब २२ करोड सहित २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य राखे पनि ४ अर्ब १८ करोड मात्र लगानी गर्न सकेको बताए ।

उनले कोषको नेतृत्व सम्हाल्दा २८ करोड ८८ लाख १२ हजार खुद बचत थियो भने अहिले कोषको बचत ३७ करोड ४५ लाख ६६ हजार पुगेको छ । यस्तै उनको सुरुवाती कार्याकाल ०७७/७८ मा ३९ करोड ५५ लाख २३ हजार पूँजीवृद्धि रहेकोमा अहिले ४६ करोड ६९ लाख ६७ हजार पुगेको छ ।

उनको कार्यकालभरि सहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा ३ अर्ब ६१ करोड ऋण र १४ करोड १५ लाख रुपैयाँ अनुदान, खानेपानी तथा सरसफाइका आयोजनाहरूमा १ अर्ब ८९ करोड लगानी गर्ने गरी १८ अर्ब बराबरका ७३ वटा आयोजनाहरूका लागि कोषबाट ५ अर्ब ६४ करोड १५ लाख लगानी स्वीकृत भएको छ ।

उनले ऋण असुलीमा आफ्नको कार्यकालमा सोचे अनुरूप प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गरे । आव ०८०/८१ को अन्तसम्ममा ऋण असुली ९५ प्रतिशत पुयाउने लक्ष्य राखेपनि ०८०/८१ मा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण असुली भएको छ ।

कोषमा ऋण असुली विनियमावली नहुनु, कोष असुली शाखामा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, स्थानीय तह तथा उपभोक्ता संस्थाहरूमा कोभिडका कारण आम्दानीमा कमी आउँदा सोचे जस्तो ऋण उठाउन नसकेको बताए । ‘अधिकांश ऋण लागनी भएको ठाएँमा जनप्रतिनिधि नयाँ आउँदा पनि धेरै ऋणहरु उठ्न कठिन भयो,’ सापकोटाले गुनासो गरे ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी