खानेपानीमा लगाइएको अव्यवहारिक कर बारे कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) बागमती प्रदेशले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर छुट हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ३० असारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौँडामा बागमतीका कार्यबाहक मुख्यमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउदै संघले आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ (२) मार्फत कर छुट हुने व्यवस्था सरकारले हटाएको प्रति सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि अनुरोध गरेको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझाउदै संघका अध्यक्ष बद्री प्रसाद देवकोटाले विधिवत दर्ता भएका मुनाफा रहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाद्वारा सञ्चालित आधारभुत मानव अधिकार र मौलिक हकको रुपमा रहेको खानेपानीको अनावश्यक कर हटाउन आग्रह गरे । ज्ञापन पत्र बुझ्दै बागमतीका कार्यबाहक मुख्यमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले खानेपानी संस्थाहरुको कार्य व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि स्थानीय सरकार र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघबीच समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताए ।

कहिलेकाँहि गुणस्तरीय सेवामा खानेपानी संस्थाहरु चुक्ने हुँदा उपभोक्ताहरुको हित र सेवाका निम्ति यस्ता संवेदनशील विषयमा स्थानीय सरकार र महासंघबीच संवाद हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अनावश्यक कर हटाउनुपर्ने महासंघको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले बागमती सरकारको आगामी क्याबिनेट बैठकमा छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

सरकारले उपभोक्तालाई २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय अव्यवहारिक र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले उक्त निर्णय सच्याउन महासंघले विगतदेखिनै आवाज उठाउदै आएको छ ।