सामाजिक सुरक्षा भत्ता: अब घरबाटै आवेदन, मोबाइलबाटै नवीकरण

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेसँगै पुरानो २०७७ को कार्यविधि खारेज भएको छ ।

नयाँ कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आवेदन दिने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ। योग्य नागरिकले अब वडा कार्यालयमार्फत वा बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोगमा ल्याएका स्थानीय तहमा सिधै अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। अनलाइन आवेदनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध विवरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ। परिचय प्रमाणीकरणका लागि बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य गरिएको छ, जसले गर्दा गलत व्यक्ति वा दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना घट्ने अपेक्षा छ।

लाभग्राहीले आफ्नो परिचयपत्र अनलाइनबाटै नवीकरण गर्न सक्नेछन्। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भएका जिल्लाका लाभग्राहीले मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत पनि नवीकरणको निवेदन दिन सक्नेछन्। स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा सबै लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विवरण अद्यावधिक नगरी भत्ता वितरण गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट रकम असुलउपर गरी जरिवानासमेत गरिनेछ।

यी व्यक्तिले पाउने छैनन् भत्ता

कार्यविधिले भत्ता पाउने र नपाउने अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ। सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका व्यक्तिले यो भत्ता पाउने छैनन्। त्यसैगरी, भत्ता पाउने योग्य जातिसँग विवाह गरेकी तर वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेकी महिलालाई पनि भत्ता उपलब्ध गराइने छैन। दुई वा सोभन्दा बढी निकायबाट सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्न सबै प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार अब सबै भत्ता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ। स्थानीय तहले कुनै पनि हालतमा नगद वितरण गर्न पाउने छैनन्। भत्ताको रकम अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा खर्च गर्न निषेध गरिएको छ। स्थानीय तहले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका बैंकलाई सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट गर्नुपर्नेछ। सामान्यतया एक वडामा एक बैंकको शाखा रहनेछ, तर आवश्यक परे एउटै बैंकले धेरै वडामा पनि सेवा दिन सक्नेछ।

भुक्तानीको समयसीमा र पारदर्शिता

भत्ता रकम त्रैमासिक रूपमा लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। जसअनुसार:

• पहिलो त्रैमासिक: कात्तिक ७ गतेभित्र

• दोस्रो त्रैमासिक: माघ ७ गतेभित्र

• तेस्रो त्रैमासिक: वैशाख ७ गतेभित्र

• चौथो त्रैमासिक: असार मसान्तभित्र

मासिक रूपमा वितरण गर्ने स्थानीय तहले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र रकम पठाइसक्नुपर्नेछ। भुक्तानीको विवरण स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइट र सार्वजनिक सूचना बोर्डमा चौमासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक वा पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई भत्ता पाउन कठिनाइ भएमा स्थानीय तहले बैंकसँगको सहकार्यमा शाखा, एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा नगद भुक्तानी शिविरमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्ने । मृत लाभग्राहीको लगत कट्टा भएपछि मात्र बैंकले खाता बन्द गर्नुपर्ने। एक वर्षसम्म रकम नझिकिएका खाताको विवरण स्थानीय तहले छानबिन गरी मृत्यु वा अयोग्यता पुष्टि भएमा बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने । साथै बालबालिका वा अशक्त व्यक्तिको भत्ता संरक्षकले उनीहरूकै औषधोपचार, कपडा र पोषणमा खर्च गर्नुपर्ने र दुरुपयोग गरे स्थानीय तहले संरक्षक परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहकमै सहजीकरण समिति बनाइनेछ । 

यी समितिहरूले भत्ता वितरणमा देखिने समस्या समाधान, विवरण अद्यावधिक र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न काम गर्नेछन्। साथै, स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिक र वार्षिक रूपमा भत्ता वितरणको समीक्षा गरी गाउँ/नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ।

यो कार्यविधिले स्थानीय तहमा हुने अनियमितता, दोहोरो दाबी र राजनीतिक प्रभावलाई नियन्त्रण गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

-नेपाल प्रेसबाट