सरकारले आगामी वर्ष ९२०८४० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि मात्रै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडाको विवाद समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई संशोधन गरी एक वर्षको ठाउँमा निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले पनि १०२ वटा स्थानीय तहका भौगोलिक सिमाना विवाद समाधान नहुँदा भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएकाले स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न असुविधा हुँदै आएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि राय माग गर्न केही दिनभित्रै संशोधित विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले ऐन संशोधन गरी आगामी वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि नै स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडाको विवाद समाधान गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार त्यसका लागि केही दिनभित्रैमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रस्तावित विधेयकको मसौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गर्न लागिएको छ ।

अहिले मन्त्रालयले गाउँपालिका नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर एकआपसमा गाभिने नगरपालिकाको वर्गीकरण तथा पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड २०८३ को मसौदाका बारेमा राय सुझावका लागि निर्वाचन आयोग, नापी विभाग र गृह मन्त्रालय पठाएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले एकआपसमा गाभिने नगरपालिकाको वर्गीकरणको पुनरवलोकनका लागि प्रस्ताव गर्दा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा तत्काल कायम रहेको गाउँ र नगर सभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्तावमा मापदण्डका आधार पूरा भएको देखिएमा निर्णयसहित नेपाल सरकारमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी