सांसद विकास कोष कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति

वाग्मती प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोष कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको नाममा सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसद्‍लाई १ करोड गरी कुल २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार साझेदारको बजेट ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार, ३० प्रतिशत शिक्षा र २० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णराम खनालका अनुसार स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भइरहेका समपूरक योजनालाई पूर्णता दिन १२ करोड ४८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटबाट २५ वटा स्थानीय तहमा समपूरक योजना लागू भइरहेको छ । बैठकले प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

‘गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पताललाई हामी अनुदान वितरण गर्छौं । त्यसका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन गरी अनुदानका लागि निवेदन माग गर्नेछौं,’ मन्त्री खनालले प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा हुने सार्वजनिक खर्चमा एकरुपता ल्याउन मापदण्ड समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको छ । ‘अब मन्त्रालयको खर्चहरुमा एकरुपता आउनेछ । हामीले मितव्यय कायम गर्न यसो गरेका हौं’, उनले भने ।

प्रदेश सरकारले बाटो विस्तार गर्दा हुने अवरोध हटाउन क्षतिपूर्तिको मापदण्ड समेत बनाउने भएको छ । ‘बाटो विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्नेछौं । कार्यविधिमा जग्गा र घरको दररेट समेत कायम गर्नेछौं, ’ मन्त्री खनालका अनुसार प्रदेश सरकारले स्तरोन्नति र निर्माण अगाडि बढाएको सडक आयोजनामा समस्या आएपछि कार्यविधि बनाउन लागिएको हो ।