बागमती प्रदेशका मुख्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईं र सचिब डाक्टर शरण पाण्डेले आफ्ना अनुकुलका व्यक्तिलाई नियम विपरित ४० लाख अनुदान नदिएपछी मातहतका कर्मचारीको सरुवा गरेको रहस्य खुलेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडाले चालु आर्थिक वर्षमा पशु स्रोत केन्द्र निर्माणका लागि भनेर एक करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

पशु स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तरगत गाईका लागि ४० लाख, भैंसीका लागि ४० लाख, बाख्राका लागि ४० लाख र बंगुरका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यस मध्यमा बंगुरको श्रोत केन्द्रका लागि भनेर धादिङको नमुना बंगुर फार्मलाईनै कार्यबिधि बिपरित दिनका लागि मुख्यमन्त्री पाण्डे, पाण्डेका स्वकीय सचिब, मन्त्री हुमागाईं र सचिब पाण्डेले निरन्तर दवाव दिएका थिए । तर, यसमा छनोट गर्ने कर्मचारीहरुले प्रकाशित सूचना, नियम र कार्यबिधिलाई टेकेर निर्णय गरेलगतै तीन जना कर्मचारीलाई कार्बाही स्वरुप सरुवा गरिएको हो ।

श्रोत केन्द्र स्थापना सम्वन्धी कार्यक्रम मुल्याङकन समितिका संयोजक तथा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका डाक्टर धुर्ब डिसिलाई दोलखा सरुवा गरिएको छ । चार महिना अगाडि मात्र निर्देशनालयमा सरुवा गरिएका डिसिलाई दोलखा सरुवा गरिएको हो । समितिका सदस्य डाक्टर सविना मिश्रलाई नुवाकोटको भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञकेन्द्रमा सरुवा गरिएको र मन्त्रालयका अर्का प्रतिनिधि कानून अधिकृत प्रकाश चापागाईलाई नतिजा प्रकासनको निर्णयमा सहयोग गरेको भन्दै ३५ दिने सेवाकालिन तालिमको भत्ता समेत नदिएको उहाँले बताउनुभयो । काम गर्ने कुनै वातावरणनै नभएपछी आफु त्यस मन्त्रालयबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यलयमा सरुवा भएको वताउनुभयो ।

श्रोत केन्द्र स्थापना सम्वन्धी कार्यक्रममा बंगुर पालन गर्ने धादिङ जिल्लाको तिलकण्ठ नगरपालिका बस्ने कुल बहादुर तामाङ्गलाई दिनका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिबले बारम्बार दबाव दिनु भएको थियो । उहाँलाई ४० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिनका लागि कार्यबिधि बिपरित हुने भएपछी त्यसमा निर्णय गर्न नसकिएको मुल्याङकन समितिका संयोजक डिसि बताउनुहुन्छ । कार्यबिधिमा ३० वटा बंगुर पालन गरेको हुनुपर्ने नियम छ । तर, कुल बहादुर तामाङ्गको खोरमा १६ वटा मात्र बंगुर पालना गरिएकाले उहाँको पक्षमा कार्यबिधि विपरित निर्णय गर्न नसकिएको संयोजक डिसि बताउनुहुन्छ ।

धादिङकै बंगुर फार्मलाई ४० लाख अनुदान दिन मुल्याङकन गर्ने समयमा मन्त्रालयद्वारा कार्यबिधि संशोधन

धादिङकै बंगुर फार्मलाई श्रोत केन्द्र स्थापना गर्नका लागि ४० लाख अनुदान दिन मुल्याङकन गर्ने समयमा मन्त्रालयद्वारा कार्यबिधि संशोधन गरिएको छ । उनीहरुले भनेका व्यक्तिलाईनै रकम दिनका लागि पहिले एउटा कार्यबिधि अनुसार सूचना प्रकासन गरिएको भएपनि मुख्यमन्त्री देखि सचिब सम्मले दवाव दिइएको बंगुर फार्मलाई मात्र अनुदान रकम दिन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

मुल्याङकन समितिले नियमलाई समातेपछी मन्त्रालयका सचिब डाक्टर पाण्डेको नेतृत्वमा अन्तिम समयमा कुल बहादुर तामाङ्गको बंगुर खोरमा भएका १६ वटा बंगुरलाई आधार मानेर कार्यबिधि संशोधन गरिएको हो । ब्यक्ति अनुसारको कार्यबिधिलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले दवाव दिएपनि लिखित रुपमा निर्देशनालयलाई चिठ्ठी नपठाएकाले त्यसको कार्यन्वयन नगरिएको निर्देशनालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

पत्रिकामा सूचना प्रकासन गर्न भन्दा पहिलेनै एउटा कार्यबिधि भएपनि मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरि मिति २०७९ बैशाख ७ गते सहि छाप नगरेको र बिना चिठीको कार्यबिधि मन्त्रालयकै एक कर्मचारीको इमेल बाट राति ९ बजे निर्देशनालयको इमेलमा पठाएको थियो । निर्देशनालयले कुन कार्यविधि अनुसार काम गर्ने भनि मिति २०७९ बैशाख ११ गते मन्त्रालय संग निर्देशन मागेको थियो । मन्त्रालयले २०७९ बैशाख ११ मा स्वीकृत कार्यविधि, वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट र लक्ष्यलाई आधार मानि समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने अन्यथा निर्देशनालय स्वयम् जिम्मेवार हुने भनि पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रले कुन कार्यविधि– संशोधित वा पुरानै कुन भनि प्रस्ट नखुलाएको कारण समस्या परेकाले पहिलेकै कार्यबिधि अनुसार काम गरिएको समितिका संयोजक डिसि बताउनुहुन्छ ।

२०७९ बैशाख १४ गते मन्त्रालयले निर्देशनालयको टिमलाई मन्त्रालयमै बोलाई धादिङकै बंगुर फामलार्ई जसरि भए पनि गर्ने अन्यथा जे पनि गर्दिने जस्ता धम्कि पूर्ण शब्द प्रयोग गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । निर्देशनालयले सुचना प्रकाशन गर्दा एउटा कार्यविधि अनुसार गरेको, अनुगमन तथा मुल्यांकन समेत पुरानै कार्यविधि अनुसार गरेको अवस्थामा र सो कार्यविधि अनुसार प्रयाप्त आवेदक समेत पास भएको अवस्थामा नयाँ (संशोधोत) कार्यविधि (मिति २०७९ बैशाख १४ मा कार्यविधि संशोधन भएको भनिपत्र प्राप्त भएको थियो । त्यही अनुसार पुन प्रक्रियामा गई कार्य गर्दा समयमा नै सम्पन्न हुने सम्भाबना नरहेको हुँदा पुरानै कार्यविधि अनुसार मुल्यांकन गरी मिति २०७९ बैशाख १९ गते नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो ।

एक करोड ६० लाख रुपैयाँमा गाई, भैसी, बाख्रा र बंगुरको श्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि यसरी सुरु भएको प्रक्रिया

एक करोड ६० लाख रुपैयाँमा गाई, भैसी, बाख्रा र बंगुरको श्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि २०७८ साल कार्तिक ११ गते ३० दिनको समय सिमा राखेर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सूचना प्रकासन गरिएको थियो । पशु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रारम्भिक मुल्यांकन पुरानो (पहिलेको समिति) ले गरेका थिए । स्थलगत अनुगमन समेत पुरानै समितिले गरेको र नयाँ समिति २०७८ फाल्गुन मसान्त तिर हाजिर भएका कर्मचारीहरुले बाँकी रहेका फाइलको स्थलगत अनुगमन गरेको गरेर काम सुरु गरेका थिए ।

स्थलगत अनुगमन पछि मुल्यांकन गर्ने क्रममा मन्त्रालयका सचिवबाट धादिङ जिल्लाको बंगुर फार्मलाई छनौट गर्न दबाब दिएको थियो । निर्देशनालयका निर्देशकले उक्त फार्म कार्यविधि अनुसारको मापदण्ड पुरा नगरेकोले त्यसलाई अनुदान रकम दिन नसकिने भनि जानकारी गराएका थिए ।

पशु श्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ को दफा ९ (ग) मा आवेदक संस्थाले कम्तिमा प्रजनन् योग्य ३० माउ बंगुरपालन गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्री, उहाँका स्वकीय, कृषि मन्त्री र सचिव पाण्डेबाट दबाब दिएको फार्ममा १६ वटा मात्र बंगुर रहेको भनि स्थलगत अनुगमन टोलिले समेत निर्देशनालयमा पेश गरेको थियो । छनौट नहुने देखिए पछि निर्देशनालयलाई कार्यविधि संशोधनका लागि टिप्पणी उठाउन भनि धम्कि पूर्ण भाषामा सचिबले थर्काएका थिए । निर्देशनालयले मापदण्ड अनुसार प्रसस्त आवेदक पास भैसकेको अवस्थामा कार्यविधि संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको भनि टिप्पणी उठाएको थिएन ।

दवाब दिएको व्यक्तिलाई अनुदान रकम नदिदा भौतिक आक्रमण गर्ने मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिब र सचिब पाण्डेको धम्की

प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, उहाँका स्वकिय सचिब, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईं र सचिब डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले दवाब दिएको बंगुर फार्मलाई ४० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिन बारम्बार दवाब दिइरहे । अनुदान नदिए सचिब पाण्डेले निर्देशनालयका कर्मचारीलाई भौतिक आक्रमण गर्ने सम्मको धम्की दिनु भएको थियो ।

सचिब पाण्डेले २०७९ बैशाख १६ का दिन मुल्यांकन समितिका कर्मचारीलाई भनिएको व्यक्तिलाई अनुदान नदिदा भौतिक कारबाही समेत हुन् सक्ने धम्कि दिनु भएको हो । नतिजा प्रकाशन पश्चात मुल्यांकन समितिका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने उद्येश्यले सरकारी बिदाको दिन सचिव पाण्डेको गाडी प्रयोग गरि कर्मचारी बस्ने क्वाटरमा अपरिचित व्यक्तिहरु परिचालन समेत गरिएको पीडित कर्मचारीहरु बताउँछन् । समितिका कर्मचारीका घरपरिवारमा समेत फोन गरेका थिए । यसैगरी सचिब पाण्डेले २०७९ बैशाख २१ गते छानबिन गर्न भनि सम्पूर्ण सक्कल फाइल मन्त्रालयमा झिकाउनु भएको थियो । २०७९ जेठ ६ गते समयमा नै किन काम सम्पन्न नगरेको र समयमै काम सम्पन्न नभएमा निर्देशनालय स्वयम् जिम्मेवारी हुने भनि निर्देशनको पत्र पठाएको थियो ।

मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई मिति २०७९ जेठ ९ गते संशोधित कार्यविधि अनुसार पुनः सुचना जारी गरि किन काम नगरेको भनि पत्र पठाएको तर कार्यविधि संशोधन पछि सुचना निकाल्न पर्छ र सुचना प्रक्रियामा जाँदा समयमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन भन्दा सचिवले कर्मचारीलाई प्राबिधिक भएर वकिल नबन्नुस सुचना पर्दैन त्यसको नाम निकाल्नुस भरेर फेरी दवाव दिनु भएको थियो ।

निर्देशनालयले समयमा नै सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी काम गरिरहेको अवस्थामा काम गर्न असहज गरेको र यहि बीचमा मुल्यांकन समितिका एक सदस्यको काज सरुवा नुवाकोट गरेको, मुल्यांकन समितिमा मन्त्रालयको प्रतिनिधि अनिबार्य भएकोमा कुनै पनि सदस्य मन्त्रालयले नपठाइएको हो ।

स्वार्थ अनुकुन बंगुर फार्मलाई ४० लाख अनुदान रकम नदिएपछी २० दिन मात्र जागिर अवधि भएका हाकिमलाई मन्त्रालय तानियो

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र सचिबले भनेका धादिङको बंगुर फार्मलाई ४० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम नदिएपछी पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निदेशनालय हेटौंडाका निमित्त निर्देशक डाक्टर मोगल प्रसाद साह –अधिकृतस्तर दशौं)लाई मन्त्रायमा २४ घण्टा भित्र हाजिर हुनका लागि पत्र पठाइएको छ ।

जागिर अवधि २० दिन मात्र बाँकी रहँदा सरुवा गर्न पाइदैन । तर, आफ्ना स्वार्थको निर्णय गर्न नमान्दा डाक्टर साहलाई मन्त्रालय तानिएको हो । ११ तहका हाकिम हुने निर्देशनालयमा आठौं तहका बज्र किशोर ठाकुरलाई सरुवा गरेर निमित्त निदेशक बनाइएको छ । २०७९ जेठ १६ गते निर्देशक साहलाई मन्त्रालय हाजिर हुनका लागि पत्र पठाइएको थियो । सहसचिबको स्थानमा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई हाकिम बनाइएको यो पहिलो हो ।

निर्देशक साहलाई मन्त्रालयले २०७८ फागुन ८ गते सरुवा गरेर हेटौंडा ल्याएको थियो । छोटो अवधिमा जागिरको अवधि सकिन लाग्दा सरुवा गर्न मिल्दैन । तर, आफ्ना अनुकुलका निर्णय गर्न नमान्दा छोटो अवधिमा सरुवा गरिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

धादिङको बंगुर फार्मलाई अनुदान दिनका लागि दवाव दिदा नटेरेकै कारण आफ्नो सरुवा भएको निर्देशनालयका डाक्टर धुर्ब डिसि बताउनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीका स्वकिय सचिब प्रबिण केसीले बारम्बार यस विषयमा धम्की दिएको र परिआएमा जे पनि गर्न सक्ने धम्की दिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । आफुलाई मन्त्रीको सुरक्षा गार्ड लिएर स्वकियले खोज्दै हिडेको र आफु भागेको उहाँको गुनासो छ ।

यस विषयमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसंग कुराकानी गर्न खोज्दा दुइपटक सम्म मोवाइल उठाउनु भएन । उहाँका स्वकिय सचिब प्रबिण केसीले आफुले कुनैपनि कर्मचारीलाई धम्की नदिएको दावि गर्नुभयो । तर, हामिलाई प्राप्त अडियो रेकर्डमा केसीले धादिङ्गको बंगुरफार्मलाई अनुदान रकम उपलब्ध नगराए जेपनि गर्न सक्ने धम्की दिनु भएको छ । कुनैपनि कर्मचारीको सरुवा गरेको आफुलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । मन्त्री र सचिबले के भने त्या कुरा आफुलाई जानकारी नभएको उहाँले दावि गर्नुभयो ।

अनुदान दिन कुनैपनि दवाव दिएको छैन–मन्त्री हुमागाईं

बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईले अनुदान रकम दिनका लागि दवाव नदिएको बताउनुभयो । अनुदान पाउने भए सबैलाई दिनुपर्ने नभएमा एसलाई दिनु उसलाई दिनु भनेर दवाब नदिएको बताउनुभयो । कुनै पनि व्यक्ति वा फार्मलाई लक्षित गरेर कार्यबिधि परिवर्तन नगरेको बताउनुभयो । कर्मचारीले काम नगर्ने र पटक पटक पनि नटेर्ने भएका कारण काम मात्र गर्नु भनेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रीले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको र सचिबले निर्देशन दिएको कुरालाई रेकर्ड गर्नु नराम्रो काम भएको बताउनुभयो । अनुदानको विषयमा निवेदन परेकालाई दिनु भनेको उहाँले बताउनुभयो । एउटालाई लक्षित गरेर कार्यबिधि नबनाएको बताउनुभयो । अनुदान भन्ने दिनै हुदैन भनेर आफुले पटक पटक आवाज उठाएको मन्त्री हुमागाईले बताउनुभयो । दिनै परे एउटालाई हैन सबैलाई दिनु भनेको बताउनुभयो ।

कर्मचारीले कामै नगरेपछी सरुवा गरिएको हो–सचिब पाण्डे

बागमती प्रदेशका कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिब डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका कर्मचारीले कामै नगरेकाले सरुवा गरिएको बताउनुभयो । दुधमा अनुदान रकम किसानलाई वितरण गर्ने काम देखिलिएर अरु पनि कामै नगरेपछी त्यहाँका केही कर्मचारीको सरुवा गरिएको बताउनुभयो ।

१२ महिना सम्म कुनैपनि खालका प्रगति नदेखिएपछी कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको उहाँको भनाई छ । किसानको अहित हुनेगरी काम गरेकाले मन्त्री र सचिबले निर्देशन पनि दिन नमिल्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । काम गर्नका लागि निर्देशन दिदा उल्टै सामान्य छलफलका कुराहरुलाई पनि रेकर्ड गरेर धम्क्याउने भनेर प्रश्न गर्नुभयो । निजामती कर्मचारीले अनुशासन विपरित काम गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

-जनपत्र डटमकका लागि हरि हुमागाईंले लेख्नूभएको समाचार हामीले साभार गरेका हौं ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी