नेपालको संविधानमा तोकिए अनुसारको काम गर्न बागमती प्रदेशको एक मन्त्रालयले नपाएको गुनासो आएको छ । संबिधानमानै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार छुट्याएपनि त्यस अनुसार काम गर्न नपाइएको गुनासो बढेको छ । प्रदेशको खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय आफ्नो अधिकार अनुसार काम गर्नै पाएको छैन ।

मन्त्रालयले खानेपानी र सिंचाइका क्षेत्रमा काम गर्न पाएको भएपनि उर्जाको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि संघीय सरकार बाधक भएको एक कर्मचारीले गुनासो गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विका कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गिकरण तथा बाँडफाँड सम्वन्धी मापदण्ड, २०७६ मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका अधिकार समेत नपाएको मन्त्रालयको गुनासो छ ।

प्रदेशको यस मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा ३ मेगावाट भन्दा माथि २० मेगावाट सम्मका योजनाहरु प्रदेशको यस मन्त्रालयले निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी ११ केभी देखि ३३ केभी भन्दा साना प्रसारण लाइन निर्माण र व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने उल्लेख छ । ग्रामिण तथा सामुदायिक विधुतीकरण पनि प्रदेशले गर्ने भनिएको छ । तर, यो अधिकार नपाएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

आयोजनाको मापदण्ड अनुसारको अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्ने, प्रदेशले यथासिघ्र जलउपयोग तथा नदी ब्यावस्थापन ऐनको प्रदेश बिधुत ऐन ल्याउनुपर्ने, बिधुत बिकास विभागको बास्केटमा रहेका ३४ वटा योजना संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरि सर्भेक्षण, लाइसेन्सिंग लगायतथका अन्य अनुमती प्रदेशबाट लिनुपर्ने लगायतका माग प्रदेशको खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गरेको छ ।
-जनपत्रबाट

पालिका प्रेस
थप जानकारी