स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेद्वार भई निर्वाचन आयोगलाई खर्च विवरण नबुझाउने र विवरण सार्वजनिक नगर्ने उमेद्वारहरुको नामावली १ भाद्रमा आयोगले प्रकाशन गर्यो । आयोगको सूचना धेरैले वास्तै गरेनन् । कतिपयले कारबाही हुन्न भनेर टारे । तर निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम स्पष्ट कारबाहीको व्यवस्था छ ।

निर्वाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ऐनको दफा ३१ को (१) मा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको उपदफा ४ मा विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ । त्यसोतः ऐनको दफा ३१ को उपदफा ५ मा आम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५ बमोजिम राजनीतिकदल वा उमेद्वारले निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको बिल भरपाइसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण दल वा उमेद्वारले मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ नियम ४० बमोजिम उमेदवार वा निजको प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसोतः निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम राजनीतिक दलबाट पेश भएको निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगबाट तोकिएको अवस्थामा मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी