जग्गाको समस्याले ७५ स्थानीय तहमा अस्पताल बन्न सकेन

 सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनका लागि सुरु गरेको अभियानमा एक सय २४ स्थानीय तह सहभागी भएका छैनन् । ती एक सय २४ स्थानीय तहको आफ्नै जग्गा नभएर र जग्गा विवादका कारणले आधारभूत तहका अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन नसकिएको हो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासहित एक अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधारभूत अस्पताल एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरत खड्काले पहिलो चरणका ४९ र दोस्रो चरणका ७५ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

पहिलो चरणमा निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेकामध्ये अझै ९६ अस्पतालले मन्त्रालयसँग ठेक्का सम्झौता नगरेको आधारभूत अस्पताल एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन सय ९६ मध्ये ७४ स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै बुझाएका छैनन् । जग्गा नभएर र कतै जग्गा विवादले स्थानीय तहले निर्माणको कामै सुरु गरेका छैनन् ।

सरकारले यस वर्ष आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले आफैँ ती अस्पताल निर्माण गरिरहेका छन् ।

यस्तै तीन सय २२ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि बोलपत्र आब्हान भइसकेको छ भने तीन सय स्थानीय तहले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा विभिन्न चरणमा भइरहेको छ ।

यस्तै आव २०७८÷७९ मा सुरु गर्ने भनिएका दुई सय ५९ स्थानीय तहमध्ये ८९ स्थानीय तहमा मात्र सम्झौता भई बजेट निकासा गरिएको एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले जानकारी दिए।

दोस्रो चरणको दुई सय ५९ स्थानीय तहमध्ये एक सय ८४ स्थानीय तह अस्पताल निर्माणको प्रक्रियामा आएर डिपिआर बनाइसकेका छन् । सरकारले यस आर्थिक वर्षका ती अस्पताल निर्माणका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई नै स्तरोन्नति गरेर पाँच, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले पहिलो चरणका तीन सय ९६ स्थानीय तहमा बन्ने अस्पतालमा डिपिआरका लागि सुरुमा पाँच, १० र १५ शैय्याका लागि क्रमशः रु ७० लाख, रु ८५ लाख र र एक करोड पठाएको थियो । केहीले स्थानीय तहले डिपिआरका लागि खर्च गर्न नसकेपछि दोस्रो चरणमा बन्ने दुई सय ५९ अस्पताललाई भने आफ्नै खर्चमा डिपिआर बनाउन भनेको थियो ।

सरकारले पाँच श्ययाका लागि रु सात करोड ११ लाख, १० श्ययाका लागि रु १० करोड ८६ लाख र १५ श्ययाका लागि रु १८ करोड छ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै पाँच श्ययामा एक चिकित्सकसहित १८ कर्मचारी, १० श्ययाका लागि दुई चिकित्सकसहित २२ कर्मचारी र १५ श्ययाका लागि ३२ कर्मचारीसहित तीन चिकित्सक राख्ने सरकारको तयारी छ ।