- अजय सुवेदी
विषय प्रवेश: नेपालमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको आठ बर्ष ब्यतित भई सकेको छ तर स्थायी सत्ता मानिने केन्द्रिय कर्मचारीतन्त्र संघीयतामा जान नचाहँदा प्रशासनिक संघीयताको स्वरुप निर्धारण हुन सकेको छैन । उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वार्थ र छिर्ने दाउँमा खेल्ने प्रवृत्तिले संघीयताको चिरहरण हुदैँछ । निजामती विधेयक विगत पाँच वर्ष देखि स्वार्थ समूहहरुले निकै गिजोलिरहेका छन् । उक्त स्वार्थी समूह निजामती सेवा भित्रकै उच्च पदस्थ वर्ग हुन।स्वार्थ समूहलाई राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र प्रति रत्तिभर पनि चिन्ता देखिदैँन।केवल उनीहरुमा चिन्ता आफ्नो मान, प्रतिष्ठा, कमाईधमाई र स्वार्थमा रहेको देखिन्छ । यस्ता विषय बेलाबेलामा नाङ्गो रुपमा प्रकट हुने गरेका छन् ।संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारमा प्रशासन व्यवस्था अस्तव्यस्त हुदैँ गएको छ । विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारी सम्बन्धी जारी गरेका ऐनहरु समेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।मार्गदर्शनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ ।
प्रशासनिक संघीयताको अवस्था: प्रशासनिक संघीयता पूर्ण रुपमा लागू हुन प्रत्येक प्रदेशले दुई वटा कानून र संघीय सरकारले एउटा कानून गरी १५ वटा कानूनहरु निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ हाल सम्म हेर्दा कोशी प्रदेश, वाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन जारी गरिसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन मात्र जारी गरिसकेका छन् । सवै भन्दा पहिले निजामती सेवा ऐन जारी गरेर चर्चामा आएको आएको मधेश प्रदेशले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले निजामती विधेयक तयार गरी सभामा पेश गर्ने अन्तिम तयारी गरेको बुझिएको छ । लुम्विनी प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेश समेत स्थानीय सेवा विधेयको मस्यौदा तयार गर्न व्यस्त भएको बुझिएको छ । यसरी हाल सम्म माथि उल्लेखित १५ वटा कानून मध्ये ९ वटा जारी भइससकेका छन् भलै कोसी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण कर्मचारी सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश निष्कृय भइसकेका छन् ।
राजनीतिक शास्त्रमा एउटा भनाई छ “जव केन्द्र अलमलमा पर्छ पेरीफेरी आफ्नो रफ्तारमा अगाडी बढ्छ“ भने झै संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषय अलमलमा पर्दा प्रदेशहरुले कर्मचारी सम्बन्धी ऐन जारी गरेका छन् । जुन विषय सह्रानिय देखिन्छ यदि केन्द्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्नमा थप अलमलमा पर्ने हो भने अवको केही समयपछि वाँकी प्रदेशले समेत कर्मचारी सम्बन्धी ऐन जारी गर्नेछन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघीय सरकारवाट प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन (आधार र मापदण्ड) निर्धारण ऐन, २०७५ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मात्र जारी भएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन एउटा सुर्योस्त कानून भएकोले यो कानूनको सान्दर्भिकता करिव समाप्त समाप्त भईसको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन ( आधार र मापदण्ड) निर्धारण ऐन, २०७५ जारी भएपछि सवै प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन जारी लोकसेवा आयोगका प्रादेशिक कार्यालयहरु समेत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याए । सुरुवादमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले निजामती सेवा ऐन, २०४९ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम कर्मचारीको भर्ना तथा सिफारिस तिब्र पारेको देखिन्छ ।तर वर्तमान अवस्थामा भर्ना तथा सिफारिस गर्ने कार्य अधिकाश प्रदेशहरुले अहिले प्रादेशिक कानून बमोजिम नै गर्दै आएका छन् । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको गतिमा प्रदेश सरकारको गति तिब्र भएतापनि संघीय सरकारको भने गति सुस्त देखिन्छ ।
गिजोलिएको निजामती विधेयक: सरकारले संघीयता अनुकूल तहगत सरकारहरु संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन जारी नगरी २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐन मार्फत कर्मचारी समायोजन गर्यो विना तयारी र स्पष्ट विधि र मापदण्डमा नटेकी कर्मचारी समायोजन गरेको भनि सरकारको आलोचना भयो जेनतेन सरकारले समायोजन त टुङ्गायो तर यो विषय न्ययिक निरुपण विषय बनिदिँदा चार वर्ष सम्म समायोजनको विषय टुङ्गिन सकेन अन्तत यो विषय न्याय निरुपणबाट टुङ्गिएको छ तर यस सम्बन्धी कर्मचारीका असन्तुष्टि मेटिएका छैनन्। कर्मचारी समायोजनबाट पाठ सिकेर हुन सक्छ तत्कालिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले वि.स.२०७५ साल माघ २७ गते संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका थिए । दफावार छलफलको लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएकोमा विधेयकको विषयमा समितिमा निकै रोचक र घोचक बहस भएको थियो ।
विशेष गरी उपसचिव र सहसचिवमा आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा राख्ने कि नराख्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद कुन सेवाको हुने, उमेर हदको विषय कति बनाउने , प्रदेश सरकारको सचिवको पद कुन सेवाको पद हुने विषयमा लामो छलफल पछि २०७६ सालको असारमा राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन सहित विधेयक फिर्ता पठायो तर त्यस प्रतिवेदनका प्रावधान प्रति विभागीय मन्त्रीले नै अपनत्त्व नलिदाँ सदनमा विधेयक अलपत्र पर्यो । कोरोनाकालमा लामो समयसम्म सदन चलेन विधेयक पनि त्यत्तिकै थाति रहन पुग्यो । वि.स. २०७८ असार मसान्तमा तत्कालिन के.पी. ओली नेतृत्त्वको सरकार ढल्यो र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्त्वमा सरकार गठन भएपश्चात विभागिय मन्त्रीको हिसावले राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बि.स.२०७८ साल असोजमा संसदमा विचराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउने प्रण गरे तर सिंहदरवारको स्वार्थी नोकरशाहीले उनलाई यसरी घुमायो कि उनले आफ्नो १४ महिनाको कार्यकालमा विधेयक संसदमा पेश गर्न सकेनन् र प्रण गरे बमोजिम अध्यादेश जारी गर्न पनि सकेनन् ।
सिंहदरवारको नोकरशाहीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भयो भने मात्र काम गर्न दिन्छ अन्यथा अनेकौ बहानबाजी गरेर रोकिदिन्छ भन्ने दृष्टान्त यस प्रकरणले समेत घाम झै छलङ्ग गरिदिएको देखिन्छ । विभागिय मन्त्री जसरी पनि ऐन जारी गर्न चाहन्थे तर उनले सकेनन् । यस्तो हुनुमा केन्द्रिय कर्मचारीको संस्कार र स्वार्थको माखेसाङ्लो उनले क्रस गर्न नकक्नु थियो। वि.स. २०७९ सालको पौषमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्त्वको सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका अमनलाल मोदीले पदबहाली गर्दै गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने मेरो पहिलो प्राथामिकता भनेका थिए र सोही अनुरुप विधेयकको मस्यौदा तयार गरे तर अन्तिम अवस्थामा उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आयो ।अमनलाल मोदी मन्त्रालयवाट बाहिरिए पश्चात तराई केन्द्रित दल जनमत पाटीकी नेतृ सरिताकुमारी यादव मन्त्रालयमा भित्रिइन र उनले समेत आफ्नो पूर्ववर्तीकै प्रतिवद्धता जनाउँदै निजामती ऐन जारी गरिने बताएकी थिईन् । यसै पृष्ठभूमिको लामो रक्साकस्सी पश्चात भाद्र २१ गतेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्यो तर एक हप्ता बिति सक्दा समेत उक्त विधेयक संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन । मूलत यो विधेयक दर्ता नहुनुमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामती सेवाको हुनुपर्ने संघीय कर्मचारी अडान नै भएको समचारहरु प्रकाशित भएका छन् ।
अन्यायमा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु: संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरु स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ती विकास नहोस् भन्ने पक्षमा देखिन्छन्।उनीहरु संघीय निजामती सेवाको सहसचिव र उपसचिव पदमा आउने मार्ग दिन तयार छैनन् । स्थानीय सरकारको प्रशासन संयन्त्रको उच्च पद समेत दिनु हुदैँन भन्ने कुरामा ढृढ देखिन्छन् ।उनीहरु स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत पद ओगटेर किन स्थानीय कर्मचारीको वृत्ती विकासको मार्गलाई अवरुद्ध गरेको हो भनेर प्रश्न गर्दा समन्वय, सहकार्य र सहअस्त्तिवको अमुर्त तर्क दिने गर्छन ।
समन्वय र सहकार्य गर्ने संघीय सरकारका जिल्ला समन्वय अधिकारी , प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत दर्जनौ अधिकारी जिल्लामा छन् उनीहरुले नै समन्वय गरे हुन्छ तर यो तर्कमा उनीहरु मान्न तयार छैनन् । उनीहरु हामी भए स्थानीय तहमा समन्वय र सहकार्य हुन्छ नभए भष्टचार बढ्छ भनेर दलिन पेश गरिरहदाँ संघका कर्मचारी स्थानीय तहमा कमाउ धन्दा लाग्ने गरेको समचारले गिजाइरहेको विषयमा आत्म समिक्षा गरेको पाइदैँन । यसवाट के प्रष्ट हुन्छ भने केन्द्रिय कर्मचारीहरु केन्द्रिकृत सोच र संस्कारवाट निकै नै ग्रष्त रहेको पाउँन सकिन्छ ।“वरीपरिको सेरोफेरो सवै मेरो“ भन्ने भनाईबाट उनीहरु सिकार छन् ।
स्थानीय तहमा कामकाजको लागि खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले स्थानीय सरकारमा पद्धति विकास गर्नको लागि पहलकदमी लिने भन्दा स्वार्थमा रमाउने , स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कर्मचारी नै होइन भन्ने जस्ता आत्मसम्मानमा असर गर्ने व्यवहार पर्दशन गर्ने गरेको गुनोसो समेत आउने गरेका छन् ।
संघको विभेद यत्तिमा मात्र सिमित छैन राष्ट्रिय कितावखानाले प्रदेश लोकसेवा आयोगवाट सिफारिस भएका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) दर्ता दर्ता गर्न इन्कार गर्दै आएको छ ।चिन सरकारले निर्माण गरिदिएको निजामती सेवा अस्पतालमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सेवा दिन निषेध नै गरिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाको लागि प्रकाशन गरिएका विज्ञापनमा उमेरहद लगाउने गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको सि.अ.हे.व. पदमा समान तह भनि शाखा अधिकृतको विज्ञापनमा दरखास्त दिन पाइदैँन तर स्थानीय तहका अधिकृतलाई भने संघीय अधिकृत भन्दा कनिष्ठ व्यवहार गर्ने गरिन्छ । स्थानीय तहमा सातौं र आठौं तहका अधिकृतलाई अधिकृत छैठौं तह समानका शाखा अधिकृत मातहत रहने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटनपटन संघीय सरकारले गर्दै आएको छ ।
संघबाट मात्र होइन् प्रदेशवाट समेत अन्यायमा परेका छन् स्थानीय तहका कर्मचारीहरु: वि.स. २०७७ फाल्गुनमा मधेश प्रदेशले संघको लामो प्रतिक्षा गर्दा पनि संघले अलमलमा पारेको आरोप लगाउदैँ प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेको मधेश प्रदेशले स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा आफ्नो दायित्त्व भने स्मरण गर्न सकेन । त्यसको करिव साढे दुई वर्ष पछि मात्र स्थानीय सेवा गठन तथा सन्चालन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको देखिन्छ ।
यदि उसले न्याय गर्न खोजेको भए प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन सगै जारी गर्नु पर्थ्यो त्यसमा मधेश प्रदेश चुकेकै थियो तर यता लुम्विनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम सरकारले पनि मधेश प्रदेश सरकारको लय समातेको देखिन्छ। लुम्विनी प्रदेशले भाद्र तेस्रो साता प्रदेश सभावाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन स्वीकृत गराइसकेको छ । सुदुरपश्चिम सरकारले पनि उक्त ऐन जारी गरेको समेत एक वर्ष व्यतित भइसेको छ । यता स्थानीय (सेवा गठन तथा सञ्चालन) विधेयक पूर्व व्यवस्थापकीय चरणमा रहेको बुझिएको छ ।
सुदुरपूर्वको कोशी प्रदेशले वि.स. २०७९ सालको असोज महिनामा चुनावी आचारसंहिता समेत सुरु भएको अवस्थामा हतार-हतारमा प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्यो तर स्थानीय तहको अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक ठानेन तर त्यसको आठ महिना पश्चात दवावमा परेपछि कोशी प्रदेशले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार समेत स्थानीय तहका कर्मचारी प्रति विभेद गर्नमा कम देखिएको छैन।वि.स.२०७६ सालमा केन्द्र सरकारको लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा अधिकृत छैठौंमा सिफारिस गरेका कर्मचारीहरुलाई सातौं तहमा मिलान नगरीकन खुला तर्फ अधिकृत सातौ तहको बिज्ञापन गर्नाले उक्त सरकार पनि स्थानीय तहका कर्मचारिहरु प्रति संवेदनसिल नभएको प्रष्ट देखिएको थियो ।
तर यता वाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले भने प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन सगै जारी गरेर विभेद भने गरेको देखिन। जुन पक्ष अन्य प्रदेशले समेत सिक्नुपर्थ्यो।यसरी ऐन जारी गरेका प्रदेशहरुले संघको सिको गर्दै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद समेत प्रदेश निजामती सेवा पद हुने व्यवस्था गरेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा लगाम लगाउन खोजेको देखिन्छ ।
समाधानका उपायहरु: मन्त्रीपरिषद् वाट स्वीकृत भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सहमतिको प्रावधान हटाउने, प्रदेश सरकारको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवावाट हुने प्रावधान राख्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश स्तरिय स्थानीय सेवाको हुने प्रावधान कुनै पनि हालतमा तोडमोड नगर्ने ,संघीय सरकारसंग समन्वय गर्नको लागि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्नको लागि जिल्ला समन्वय अधिकारीको पद संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक दायित्त्व बमोजिक ऐन जारी गर्न ढिलो नगर्ने ।स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित प्रदेशवाट गरिनुपर्ने।जुन अभ्यास वाग्मती प्रदेशले गरेको अरु प्रदेशले समेत यो अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अत: संघले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गर्ने अनि प्रदेशले स्थानीय कर्मचारी प्रति विभेद गर्ने चन्द शमसेरको जस्तो नीतिले नेपालको संघीय कर्मचारीतन्त्र वलियो हुदैँन । जसरी चन्द शमशेरले राणाहरुलाई ‘ए’ ‘बी’ ‘सी ‘ भनि विभाजन गरे त्यहीबाट नै राणाशासन पतनको सुरुवाद भएको थियो त्यसरी नै संघ प्रदेश र स्थानीय लाई क्रमस: ‘ए’ ‘बी’ ‘सी ‘ को रुपमा चित्रण गर्ने हो भने नेपालको समग्र कर्मचारीतन्त्र धरासयी हुने निश्चित छ ।तर आशा छ यस्ता विषय गलत सावित हुनेछन् ।
- सुवेदी, अधिकृतस्तर सातौं पदमा भिमाद नगरपालिका, तनहुँमा कार्यरत छन् ।
अजय राज सुवेदी
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्