स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाश कोष संघमा नै रहने सहमति

स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाश कोष संघमा नै रहने भएको छ । सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा अवकाश कोष संघमा नै राख्ने सहमति भएको हो । मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलमा अवकाश कोष संघमा नै राख्ने सहमति भएको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय समितिका सहसंयोजक ईश्वरबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

‘हिजो मन्त्रालयमा छलफल भयो । सो छलफलमा स्थानीय तहका कर्मचारी अवकाश कोष संघमा नै राख्ने सहमति भयो,’ सहसंयोजक सिंहले भने । सरकारले सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा स्थानीय सेवा अवकाश कोष संचालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा राय दिनका लागि एक कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदल र सरोकारवाला पक्षबीच फागुन १६ गते मन्त्रालयमा सहमति भएको हो ।

सो छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि, काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको प्रतिनिधि, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधि, स्थानीय तहमा कार्यरत करार, घरेलु र जिविसमा कार्यरत कर्मचारीका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले यस्तो कोष संघमा रहनु पर्ने अडान लिएका थिए भने संघीय सरकारले ऐन संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा अवकाश कोष सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहने भनिएको थियो । कर्मचारीको मासिक तलबको १० प्रतिशत रकम कट्टी गर्ने र सो रकम बराबर नै स्थानीय तहले रकम थप गरेर कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको छ । सो रकम नै स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यस्तो कोष स्थानीय तहहरुमा राख्दा व्यवहारिक समस्या आउने कर्मचारीहरुको भनाइ छ । एउटा स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवा भएर अर्काे स्थानीय तहमा जाने तर कोष चै पहिलाकै स्थानीय तहमा हुने हुँदा समस्या उत्पन्न हुने कर्मचारीको तर्क थियो । यस्तै, बढी आम्दानी हुने स्थानीय तहले कर्मचारीका लागि थप रकम राख्ने र कम आम्दानी हुने स्थानीय तहले आवश्यक रकम पनि नहाल्ने जस्ता व्यवहारिक समस्या आएर कर्मचारीमाथि विभेद हुन सक्ने जोखिम कर्मचारीले देखाएका थिए ।

कर्मचारीले राखेका यी तथ्यप्रति मन्त्रालयका सहसचिव दाहालको पनि स्वीकारोक्ति रहेको बताइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा अवकाश कोष स्थापना गर्दा समस्या हुने, एक रुपता नहुने, व्यवस्थापनमा कठिनाई उत्पन्न हुने जस्ता समस्या देखापर्ने भएकोले संघमा नै अवकाश कोष राख्न सबै पक्ष सहमत भएका हुन् । यो सहमतिपछि अब स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाश कोष संघमा रहनेछ ।