
- बिष्णु प्रसाद शर्मा
लामो रस्साकस्सी पछि कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारिहरुको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन स्थानीय सेवा(सञ्चालन व्यवस्थापन ऐन) २०८१ र नियमावली २०८१ पारित गरि राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरिसकेको छ यसै सन्दर्भमा ऐनको कार्यान्वयनसँगै कानुनको व्यवस्थावमोजिम प्रदेशका धेरैजसो स्थानिय तहहरुले स्तरवृद्धि तहकायम तथा सरुवा वढुवा लगाएतका काम कारवाहीका लागि आवश्यक प्रक्रियहरु अगाड वढाईरहेको सन्दर्भमा कतै हर्ष त कतै विस्मातको अवस्था वनेको छ हामी स्थानीय कर्मचारीको हैसियतले कानुन निर्माण भएकोमा खुसी छौ यसमा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद छ । साथै दुखका साथ भन्नुपर्छ सरकारले स्थानिय तहका कर्मचारिहरुको सेवा सुरक्षा र वृतिविकासका विषयमा गम्भिर त्रुटि पनि गरेको आभास भैरहेको छ ।
खासगरि सरकारले मिति २०८१ असोज २९ गते ऐन पारित गरे सँगै यसको विषयमा कानुनका जानकार विज्ञ तथा अन्य जानकारहरुसँगको छलफल पश्चान नियामवलीमा हाम्रा सवै भन्दा पेचिला विषयहरु ज्येष्ठता सरुवा वढुवा पदस्थापना तथा स्तरवृद्धि लगाएतका विषयहरु समेटिने केही आशा थियो त्यो आशा पनि सरकारले भर्खर मात्रै जारी गरेको नियमावलीले मेटाईदिएको छ दुर्गमका कुना कन्दराहरुमा वसेर सेवा गरेका हजारौँ कर्मचारिहरुको व्यवसायीक जिवनलाई ध्वस्त वानाईदिएको छ । कर्णाली आफैमा हरेक सुचांकहरुमा पछाडि पारिएको प्रदेश हो त्यसैमा पनि स्थायी सरकारकारुपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रमाथि जनप्रतिनिधिमुलक विधायिकाले गरेको यस किसिमको कच्चा र अपरिपक्क निर्णायले झन निराशा पैदा गरिदिएको छ । कानुन निर्माण जस्तो संवेदनशिल विषयमा पनि यस किसिमको अपरिपक्ताको पराकाष्ठा देखिनु सुखद कुरा होईन ।
हाल स्थानिय तहमा विभिन्ना क्षेत्र तहमा काम गरेका कर्मचारिहरु छन जुन प्रदेश र संघमा छैनन जस्तो साविका जिल्ला विकास समिति दुर्गम विकास क्षेत्रका साविक घरेलु तथा साना उद्योगमा कार्यरत कर्मचारिहरु समायोजन ऐन २०७५ वमोजिम समायोजन भएका तथा संघीय लोकसेवा आयोगको विज्ञापन २०७६ वमोजिम सिफारिस भएका लगाए झण्डै ११ प्रकारका कर्मचारीहरु कार्यकरत रहेका छन । कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको सवैलाई समान हुने र सवैको जितको महसुस गराउनु हो तर त्यसो नभई एकपक्षलाई सहजहुने गरि कानुन वनाईयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले खास गरि पछिल्ला ऐन र नियमावलीमा गरेको विवादास्पद र कानुनको सर्वमान्य सिद्दान्तको विपरित तरिकावाट आएको हुनाले यसमा काहिँ ना काहीँ साईलेन्स ईन्ट्रेष्ट जोडिएको ही कि भन्ने कुरामा शंका गर्ने थुप्रै प्रमाणहरु देखिन्छन ।
ऐनको दफा २६ भएको व्यवस्था अनुसार स्तरवृद्धि हुनका लागि चाहिने व्यवस्था योग्यतामा स्तरवृद्धिका लागि पाँच वर्ष पुग्नु पर्ने र पाँच वर्षको कासमु अनिवार्य र ९५ प्रतिशत अंक ल्याउनु पर्ने तथा स्तरवृद्धिका लागि नियमाललीमा उल्लेख गरिएका भौगोलिक क्षेत्रका स्थानिय तहमा क र ख मा अनिवार्य सेवा गरेको हुनुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थित पैदा गरेको छ जसका कारण लोकसेवा आयोगको २०७६को विज्ञापन वमोजिम विभिन्ना स्थानिय तहहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु मर्कामा परेका छन र नियमावलीका नियम २९ मा पनि ऐनको दफा २६ मा भएको व्यवस्था भएवमोजिमको योग्यता आवश्यक पर्ने र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानिय तह कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ वमोजिम विभिन्ना समयमा कामकाजका लागि सरुवा भएका कर्मचारिहरुलाई पदस्थापना अनिवार्य हुने र कामकाज गरिरहरेको कार्यालयमा पदस्थापना हुन नसेकाम दफा २६ वमोजिमको कुनै सेवा सुविधा नपाईने पनि उल्लेख गरिएको छ ।जसका कारण २०० भन्दा वढि कर्मचारीको भविश्य के हुने भन्ने कुरा अन्यौल छ भलै ऐनको दफा १३६ वमोजिक पदस्थापन सम्वन्धि विषेश व्यवस्था अन्तर्गत कामकाज गरिरहेको र पदाधिकार रहेको कार्यालयको कार्यापालिकाको निर्णाय ऐन लागु भएको ३ महिना भित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयले एकपटकका लागि कामकाज गरिरहेकै कार्यालयमा पदस्थापन गरिदिने व्यवस्था छ । यसमा पनि समस्याहरु देखिएका छन २०७४ को निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालमा नियूक्ति लिईको र हाल नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आईसकेपछि कुनै कुनै स्थानिय तहमा निर्णय नै नगरिदिने खालको अवस्थाले झन समस्या थपिदिएको छ ।
ऐनको १३६ को व्यवस्था अन्य प्रदेशवाट कर्णाली प्रदेशमा आएका कर्मचारीहरुको हकमा उचित भए पनि कर्णाली प्रदेशकै विभिन्ना स्थानिय तहहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा उचित देखिदैन । यो ऐनले साविक जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारिहरुको विषयमा पनि कतै वोलेको जस्तो देखिदैन कि त समायोजन ऐन २०७५ वमोजिम आएका भए त्यो विषय खुलाउनु प्रथ्यो त्यो विषय पनि छैन खास कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ लागु भएसी साविक जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीहरुलाई जिल्लाका स्थानिय तहहरुमा गएर कामकाज गर्ने गरि खटाएको देखिन्छ ।
अर्को कुरा लोकसेवा आयोगको २०७६ को विज्ञापन वमोजिम प्रदेशका विभिन्ना स्थानिय तहहरुमा अधिकृत छैठौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सातौँ तह कायम गरिने छ र उनिहरुको ज्येष्ठताको गणना मिति २०७७ माघ ६ गते देखि मात्र लागु हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ यसले २०७६ मा सिफारि भएका अधिकांश अधिकृतहरुको ज्येष्ठता र प्रदेश लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरि पठाएका कर्मचारीहरुको समान हैसियत र योग्यता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
ऐनले स्थानिय तहमा कार्यरत विविध सेवा अन्तरगको कम्प्युटर अपरेटर हरुको विषयमा विज्ञापन नगर्ने र सो पद स्वतः खारेज हुने कुरा उल्लेख गरेको छ तर विभिन्ना स्थानिय तहमा कार्यरत अपरेटरहरुलाई प्रशासन समुह कायम गरि दरवन्दि सिर्जना हुनेगरि कानुनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने हो तर सो व्यवस्था नगरि अन्यौल सिर्जना भएको देखिन्छ । यस्तै थुप्रै खालका त्रुटिहरु धेरै नै देखिएका छन र यसको दिगो समाधानको लागि कानुनी उपचार बाहेकको विकल्प देखिदैन ।
- बिष्णु प्रसाद शर्मा, छेडागाड नगरपालिका जाजरकोट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्