सरकारले शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गरेर राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्य बन्न रोक लगाएको छ । संशोधित नियमावलीले विद्यालय खोल्न अनुमति, स्वीकृति र कक्षा थपको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रधानाध्यापक नियुक्ति पनि स्थानीय तहबाट हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार पारित गरेको संशोधित नियमावलीअनुसार अब शिक्षकहरू एक विद्यालयमा कम्तीमा ३ वर्ष स्थायी सेवा पूरा नगरी सरुवा हुन पाउने छैनन् । स्थायी शिक्षक नियुक्ति हुनेबित्तिकै घर पायक वा सुगममा सरुवा हुने गरेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न नियमावलीमा सरुवाको मापदण्ड तोकिएको हो । ‘सरुवा गर्दा आधारभूत तहको कक्षागत शिक्षकलाई समान तहमा र विषयगत शिक्षकलाई सम्बन्धित विषयको रिक्त पदमा मात्र सरुवा गरिनेछ,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।

शिक्षक सरुवाका लागि यसअघि रिक्त रहेको दरबन्दी लुकाउने र आफूअनुकूल शिक्षक सरुवाका लागि चलखेल हुने गरेको आरोप थियो । सरुवाका लागि विद्यालय, व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलगायत विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अब शिक्षक पद रिक्त भए ७ दिनभित्र स्थानीय तहलाई र केन्द्र सरकारको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक सरुवाका लागि अनलाइन वा सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले रिक्त दरबन्दी पारदर्शी हुने र सरुवामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी