विपन्न नागरिकलाई बाख्रा बाँड्न स्थानीय तहले कुनै आईएनजीओलाई ‘बिचौलिया’ बनाउनुपर्छ त ? पक्कै पर्दैन। जनताको घरदैलोको सरकारले किसानलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन आफैं बाख्रा खरिद गरी वितरण गर्न सक्छन्। तर, यही कामका लागि लुम्बिनी प्रदेशका २३ स्थानीय तहले हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई ‘बिचौलिया’ बनाएका छन्। उनीहरूले ‘सेटिङ’मा यो आईएनजीओलाई पौने अर्ब सरकारी बजेट सुम्पिएका छन्।
अर्को पनि अनौठो छ। हेफर आफैंले काम गर्दैन। स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बजेट मात्रै लिन्छ। उसले एनजीओलाई काममा लगाउँछ। स्थानीय सरकारको बजेट आईएनजीओ, एनजीओले खेलाउँछन्। यो शृंखलाले बाख्रासमेत महँगो पर्न जान्छ।
यो प्रदेशका स्थानीय तहले पशुपालन र बाख्रापालनलाई छुट्ट्याएको बजेट हेफरलाई दिएका हुन्। हेफरलाई मात्रै पर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसलाई ‘नीतिगत बेरुजु’मा राखेको छ। स्थानीय तहको बजेट संस्थाको खातामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। आन्तरिक आयबाट जुटेको करोडौं बजेट उक्त आईएनजीओलाई दिएका हुन्।
गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले २०७६ असार २७ गते कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘मदाने गाउँपालिका साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। सोही कार्यविधिका आधारमा उसले साझेदारीमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजनाको प्रस्तावना आह्वान गरेको थियो।
गाउँपालिकाले ७५ प्रतिशत र साझेदारी संस्थाले २५ प्रतिशत व्यहोर्ने गरी कुल ४ करोड ३९ हजार ३ सय ११ रुपैयाँको प्रस्तावनाको सूचना गाउँपालिकाले पत्रिकामा प्रकाशन गरेको थियो। एक महिनाको सार्वजनिक सूचना निकाले पनि अन्तिममा हेफरलाई मात्र छनोट गरियो। गाउँपालिकाले ३ करोड २० हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ आफ्नै स्रोतबाट उक्त कार्यक्रमलाई विनियोजन गरेको थियो।
गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिको परिच्छेद ७ को बुँदा १६ मा साझेदारी कार्यक्रमको सम्झौता प्रस्ताव छनोट प्राविधिक समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाको निर्णयपछि १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा गर्नुपर्ने लेखिएको छ। तर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले स्वीकृत कार्यक्रमको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे। प्रशासकीय अधिकृत सहमत नभएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसी आफैंले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
‘गाउँपालिकाको यति ठूलो बजेट एउटा संस्थाको खातामा हालेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गलत हो’, भण्डारीले भने, ‘यसको कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया पनि ठीक छैन। हेफरले सम्झौता गरेपछि पुनः उसले किन अर्को संस्थालाई बजेट र कार्यक्रम दिन्छ ?’ उनले यस कार्यक्रम गाउँपालिकाको आफ्नै जनशक्तिमार्फत संचालन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
कार्यक्रम सम्झौताको रोहवरका रूपमा उपाध्यक्ष सरिता खड्का र कार्यक्रम लागू भएका वडाका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। वडा नम्बर २ को बाँझकटेरी, ३ को सिर्सेनी, ४ को म्यालपोखरी र ७ को भनभनेमा कार्यक्रम लागू छ। कुनै पनि कर्मचारी रोहवरका रूपमा बस्न मानेनन्। नियम मिचेर गरिएको सम्झौताले उक्त कार्यक्रममाथि शंकै शंका उब्जाएको छ। आफैंले बनाएको कार्यविधि जनप्रतिनिधिले कुल्चेका छन्।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हेफरअनुकूल हुने गरी पालिकाहरूले प्रस्तावना माग गर्ने गरेका छन्। सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरे पनि हेफरको मात्रै प्रस्तावपत्र स्वीकृत गरेका छन्। सबै तहले जारी गरेको सूचनाको प्रकृति र भाषाशैली समान छ। यसलाई समुदायस्तरमा नीतिगत रूपमा गरिएको भ्रष्टाचारको संज्ञा दिइएको छ। सुरुवातको चरणदेखि नै शंका उब्जाएको उक्त कार्यक्रम सम्झौतामा जनप्रतिनिधिले अर्को त्रुटि गरेका छन्। कर्मचारीको अधिकार खोसेर जनप्रतिनिधिले आफैं हेफरसँग भटाभट सम्झौता गरेका छन्।
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले बनाएको कार्यविधिमा प्रस्तावना स्वीकृत भइसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने भनिएको छ। तर, यस कार्यक्रमको सम्झौता गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले गरेका छन्। कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरूले करिब पौने अर्ब अर्थात् ७३ करोड ४३ लाख ७७ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। अढाई वर्षभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी क्रमागत सम्झौता गरिएको छ।
साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले गत असोजमा निकालेको प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना
बाँकेका बैजनाथ, खजुरा, राप्ती सोनारी, अर्घाखाँचीको मालारानी, दाङका दंगीशरण, बबई, प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू छ। पाल्पाका तानसेन, रामपुर नगरपालिका, तिनाउँ, रिब्दीकोट, रम्भा, माथागढी, पूर्वखोला, निस्दी, गुल्मीका मदाने, धुर्कोट, मालिका, रुरु क्षेत्र, गुल्मीदरबार गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा पनि लागू छ। रुरुक्षेत्र र गुल्मी दरबारमा चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सम्झौता गरिएको छ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर गरे÷नगरेको बारेमा प्रष्ट प्रतिक्रिया दिएनन्। ‘सम्झौतामा हस्ताक्षर त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै गर्नुपर्ने हो’, अध्यक्ष कक्षपतिले भने, ‘तर, के भएको रहेछ म हेर्छु।’
प्रस्तावना माग गर्दा सूचनाको बुँदा नम्बर २ मा ‘स्वाबलम्वन समूह गठन तथा सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट सामाजिक पुँजी निर्माणसम्बन्धी काम गरेको, कृषि तथा पशुको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा मूल्य शृंखलाको क्षेत्रमा अनुभव भएको’ संस्था हुनुपर्ने बुँदा सूचनामा उल्लेख छ। जो काम हेफरले लामो समयदेखि विभिन्न जिल्लाहरूमा गर्दै आएको छ। यसले हेफर अनुकूल स्थानीय तह चलेको देखिन्छ।
इस्मामा रोकियो कार्यक्रम
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँग सम्झौता गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षभित्र कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी गाउँपालिकाले हेफरलाई २ करोड ४० लाख ६६ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ बजेट दिएको थियो। हेफरले ८७ लाख ९४ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ साझेदारी गरेको थियो। त्यसमध्ये ५० लाख रुपैयाँ मात्रैै खर्च हुन बाँकी छ।
महालेखा परीक्षकले गत वर्ष उक्त कार्यक्रममा ‘नीतिगत बेरुजु’ भनेपछि कार्यक्रम नै रोकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज सुवेदीले बताए। ‘महालेखापरीक्षकले देखाएको नीतिगत बेरुजुलाई सुधार गरौं भनेर हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई बोलायौं’, सुवेदीले भने, ‘तर, उहाँहरू नआएपछि कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।’
कार्यक्रम सञ्चालनपूर्व हेफरले लागत अनुमान नगरेको, आर्थिक वर्ष सकिएपछि फर्मबाट लेखापरीक्षण नगराएको, सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकले नीतिगत बेरुजु देखाएको थियो। ‘कार्यक्रमको सम्झौता पनि अध्यक्षले गर्नुभएको छ’, सुवेदीले भने, ‘कार्यपालिकाले नीतिगत निर्णय गरेपछि कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार कर्मचारीमा हुन्छ। हस्ताक्षर गर्नु भनेको चेक काटेजस्तै हो। तर, यो नीतिसंगत भएको देखिँदैन।’
गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले बनाएको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिको अंश।
कार्यक्रम सम्झौता गर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेत थिए। कार्यविधि मिचेर सम्झौता गर्नुभएछ नि भन्ने जिज्ञासामा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले भने, ‘हेफरले अध्यक्षबाटै सम्झौता गर्ने र कर्मचारीहरू रोहवरमा बस्ने भनेपछि त्यसै गरेका हौं।’
हेफरले समुदायस्तरमा पुगेर आफूले कार्यक्रम गर्दैन। उसले सम्बन्धित जिल्लाका गैरसरकारी संस्थासँग पुनः बिनाप्रतिस्पर्धा कार्यक्रमको सम्झौता गर्छ। प्रतिस्पर्धाबिना नै सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर कार्यक्रम सम्झौता गर्दा त्यसको पारदर्शितामा प्रश्न उब्जिएको छ। ‘विगतको सम्बन्ध र कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो भएकाले स्थानीय संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम गर्छौं’, हेफर प्रोजेक्ट नेपाल बुटवलका प्रमुख प्रेम स्वाम्भुले भने, ‘ती संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दा हामीले प्रतिस्पर्धा गराउँदैनौं।’ उनका अनुसार हेफरको बजेटले कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गरिन्छ। स्थानीय तहको बजेटले कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरेको नदेखिएको धेरैजसो स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रस्तावपत्र आह्वान गरेर गर्नुपर्ने खरिदलाई समेत कोटेसनमार्फत गरेको पाइएको उनीहरूको भनाइ छ।
हेफरसँगको साझेदारीमा स्थानीय तहले गरेका त्रुटि
१. कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्तावना मागको सूचना प्रकाशन हेफरअनुकूल
२. खुला प्रतिस्पर्धाका लागि प्रस्तावना माग गरे पनि हेफर प्रोजेक्ट नेपाल मात्र छनोट
३. स्थानीय तहको करोडौं बजेट संस्थाको खातामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन
४. कार्यक्रम सम्झौता एउटासँग, गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन अर्कै संस्थाबाट
५. साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिविपरीत सम्झौता
६. कार्यविधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यक्रम सम्झौता गर्ने अधिकार दिए पनि अध्यक्ष र मेयरले गरे सम्झौता
७. सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर कार्यक्रम सञ्चालन
८. हेफर प्रोजेक्ट नेपालको अनुकूलमा स्थानीय तहको करोडौं बजेट परिचालन
९. समुदायमा गाउँपालिकाभन्दा हेफरको चर्चा धेरै
१०. कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको
११. पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकसँग गरिएन समन्वय
- अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार गरिएकाे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्