संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्नुको सट्टा सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको छ । शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको जिम्मा सिधै केन्द्रको हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।
संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय० ऐन, २०७६ बनेको छ । तर ऐन लागू गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी अधिकार केन्द्रमा तानिएको छ । अध्यादेश जारी भएपछि वाग्मती प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती भएको छ र उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको अधिकार केन्द्रमातहत गएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधन गरेर सरकारले प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लागेको छ ।
त्यसो त अहिले शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था र प्रहरी खटनपटन केन्द्रबाटै हुँदै आएको छ । समायोजन र कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण ऐन लागू भइनसकेका कारण यही अभ्यासलाई कामचलाउका रूपमा प्रयोग गरिंदै आएको छ । पछिल्लो पटक अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि कानुनअनुसार नै तीन जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध अनुसन्धान अधिकार नेपाल प्रहरीमातहत आएको हो ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले संघीय राजधानी र त्यसको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी उपत्यकामा तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानको विषयलाई केन्द्रमातहत राखिएको बताए । अरू जिल्लाको तोकिएको शान्तिसुरक्षा र अनुसन्धान अधिकार प्रदेश प्रहरीमातहतमा हुने उनको भनाइ छ । ऐनको दफा ८ मा प्रदेश सरकारको शान्तिसुरक्षा र दफा ९ मा अपराध अनुसन्धान अधिकार प्रदेश प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ । तर अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको व्यवस्थाअनुसार ‘दफा ८ र ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा १० ९क० थप गरेर ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले गर्ने कसुरको अनुसन्धानसमेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ’ भनिएको छ । यससँगै तीन जिल्लाका प्रहरी र यस मातहतका सबै युनिट नेपाल प्रहरीको खटनपटनमा रहनेछन् । यसले वाग्मती प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती भएपछि वाग्मती प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । यही अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो मातहतको सुरक्षा संयन्त्रको अधिकार कटौती नगर्न केन्द्रलाई दबाब दिँदै आएका छन् । तर केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेकोले वाग्मती प्रदेश सरकारले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
ऐन ल्याउनुअघि केन्द्र सरकारले सामान्य सोधपुछ र जानकारीसमेत नगराएको वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए । ‘केन्द्रका नेता र कर्मचारीमा एकाधिकारीवादी र सामन्ती चिन्तन अझै कायम छ, आफूसँग भएका अधिकार प्रदेशमा जान नदिने उनीहरूको नियत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले संघीयता र अधिकार बाँडफाँट कागजमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा आएको छैन ।’ मन्त्री खनालले वाग्मती प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय आपत्तिजनक र संविधानविरोधी रहेको भन्दै यो संशोधित कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताए । ‘कि संविधान पालना गर्नुपर्यो, संविधानले उपत्यकाका तीन जिल्लालाई वाग्मती प्रदेशमा रहने स्पष्ट गरेको छ, होइन भने संविधान मिचे भयो,’ उनले भने ।
चैत दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष पेस गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावअनुसार अध्यादेश जारी गरेसँगै उपत्यकाका तीन जिल्ला अब नेपाल प्रहरीमातहत पुगेका छन् ।
२०७७ साउनमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरू काठमाडौंमा आएर प्रदेश सरकारका संविधान प्रदत्त कुनै पनि अधिकार कटौती नहुने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओएन्डएम० सर्वेक्षण गर्न आग्रह गरेका थिए । वाग्मती प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशको अधिकार कटौती गरेर उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्तिसुरक्षा र अनुसन्धान अधिकार केन्द्रमातहत लगिए संघविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने बताएका थिए । तर, २०७७ कात्तिकमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती हुने गरी ओएन्डएम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरियो ।
ऐनसँग ओएन्डएमका प्रावधान बाझिएपछि त्यसलाई त्यत्तिकै थाती राखिएकोमा पछिल्लो पटक चैत २२ मा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर वाग्मती प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेर केन्द्रमातहत नेपाल प्रहरीले हेर्ने गरी ल्याइएको हो । ऐनको दफा ४ को ९ग० मा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने भनिएकोमा त्यो बुँॅदा झिकिएको छ । अध्यागमन विभागले आफ्नो अधिकार कटौती भएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त व्यवस्था प्रहरीको अधिकारबाट हटाउन गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै दफा ८ को उपदफा १ मा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत ‘प्रदेश कारागार र हिरासत कक्ष तथा कारागार र हिरासत कक्षमा रहेका कैदी र बन्दीको व्यवस्थापन गर्ने र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने’ भन्ने प्रावधानमा ‘र बन्दीको व्यवस्थापन गर्ने’ भन्ने प्रावधान प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्रबाट झिकिएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले ऐन बनाउँदा कायम भएको यो प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
-कान्तिपुरबाट ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्