निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै कृषि थोक बजारको प्रशासनिक भवनमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । विभिन्न प्रयोजनका लागि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कृषि थोक बजारमा मन्त्रालय राखेकामा निर्माण कार्यमा सहकार्य गर्दै आएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले औपचारिक रूपमा नै असन्तुष्टि जनाएको हो । पालिकाको २१ पुसमा बसेको समीक्षा बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभ¥याङस्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि थोक बजारको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै प्रदेश सरकारले बलमिच्याइँ गरेर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गरेको छ । प्रदेश सरकारसँग लागत सहभागितामा निर्माण गरिएको फलफूल तथा तरकारीको थोक बजारमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय स्थापना गरिएकामा ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ । कृषकका उपजको बजारीकरणका लागि निर्माण गरिएको संरचनामा मन्त्रालय स्थापना गर्नु उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै निर्माण कार्य पूरा गरेर उपमहानगरपालिकामार्फत थोक बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा रहेको पुरानो घरको एउटा कोठामा सीमित रहेको यो मन्त्रालय हाल हेटौंडा–११ स्थित निर्माणाधीन कृषि थोक बजारमा सारिएको हो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रुद्र लामिछानेका अनुसार गत मंसिरको अन्तिम सातामात्र कृषि थोक बजारको प्रशासनिक भवनमा मन्त्रालय राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरी कृषि थोक बजारको प्रशासनिक भवन मन्त्रालयका लागि प्रयोग गर्ने गरी मौखिक सहमति लिइएको उनको भनाइ छ । सरसल्लाहबिना नै भिन्न प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको संरचनामा एक्कासी मन्त्रालय राख्नु राम्रो काम नभएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले बताइन् । ‘सबै क्षेत्रबाट पेलिंदै आएका कृषक यहाँ पनि पेलिए,’ उनले भनिन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन कृषि थोक बजार हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । करिब ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उक्त भवनमा मेसिनरी औजार जडान तथा विद्युतीकरण लगायतको काम बाँकी नै रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । आफूहरूलाई नसोधी राजनीतिक नेतृत्वले मौखिक सहमतिका आधारमा कृषि थोक बजारको भवनमा सहकारी मन्त्रालय राख्न दिएकामा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृतहरू रुष्ट रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको ७० र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त थोक बजारमा ४ वटा सुविधासम्पन्न भवन छन् । २ वटा प्रशासनिक र २ वटा व्यापारिक भवन तथा एउटा कोल्ड स्टोर रहेको छ ।

निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि थोक बजारको संचालन र व्यवस्थापन उपमहानगरपालिकाले गर्ने प्रदेश सरकार र उपमहानगरपालिकाबीच लिखित सम्झौता पनि भएको थियो । कृषि थोक बजार निर्माणका लागि २०७८ असार १८ मा बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख हरिबहादुर महतले शिलान्यास गरेका थिए । २ बिघा ४ धुर क्षेत्रफलमा ३ वर्ष लगाएर थोक बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित २०७७ भदौ १४ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता भएको थियो । एएन के÷माउन्टेनले ३० करोड ८७ लाख ६२ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको उक्त थोकबजार निर्माणको काम २०७८ जेठबाट थालिएको थियो । निर्माण कम्पनीलाई २६ करोड ५५ लाख ३५ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ गत असारमै भुक्तानी भएर थप २ करोडभन्दा बढीको भुक्तानीको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०८१ जेठसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि विविध कारणले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन । निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी ७ महिना म्याद थप गरेर मंसिर ८ सम्मको समयसीमा दिइएको थियो । कार्यविधि बनाएर सञ्चालनको तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक कालोपत्र र अन्य सामान्य काम मात्रै गर्न बाँकी छ । थोक बजारमा होलसेल मार्केट, रिटेल (खद्रा) मार्केट, किसानको टहरा, प्रशासनिक तथा क्यान्टिन, कोल्ड स्टोरेजलगायतका संरचना हुने सबइन्जिनियर तिम्सिनाले बताए । कार्गो र मानिसहरूको आवतजावतका लागि छुट्टाछुट्टै लिफ्टको सुविधा रहेको छ ।

बजारको होलसेल मार्केटमा ४० वटा सटर र रिटेल मार्केटमा २३ वटा गरी ६३ वटा सटर रहेका छन् । भवनमा अन्डर ग्राउन्ड पार्किङको पनि सुविधा छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यो थोक बजार निर्माण गरिएको हो । व्यवस्थित तवरले चलाउँछौं,’ मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले भने, ‘यो सञ्चालनमा उपमहानगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाउने छौं ।’

पालिका प्रेस
थप जानकारी