बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको शीत भण्डार सम्बन्धीत पालिकाको हुने भनिएको छ । २९ असारमा सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख भएको हो ।
कृषि मन्त्रालयको कार्यबिधिमा निर्माणाधिन शीत भण्डारहरुको स्वामित्व र सञ्चालन सम्वन्धीत स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । तैपनि हाल सम्मको स्वामित्व भने ३० प्रतिशत लगानी समेत नगर्ने शीत भण्डारको देखिएको छ । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण भएको शीत भण्डार सञ्चालनको जिम्मा सम्वन्धीत स्थानीय तहको हुने भनेर कार्यबिधिमा उल्लेख छ । तर, सम्वन्धीत साँझेदार भनिएका सहकारीले आफ्नो स्वामित्व रहने भनेर त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ ।
शीतभण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायिबिधि, २०७८ को दफा ४ अनुसार प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका शीतभण्डारहरु सम्पति माथीको स्वामित्व सम्वन्धीत स्थानीय तहको हुने, सञ्चालन र आउने प्रतिफल समेत स्थानीय तहको हुने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाब दिएको छ ।
पालिका प्रेस
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्