यर लुम्बिनी दोस्रो विवाहले जन्मदर्तामा समस्या कानुनले नरोके पनि बहुविवाहपछि धेरैले आफ्ना छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउन सास्ती बेहोर्दै पुस २९, २०७८अमृता अनमोल बुटवल — बुटवलकी कल्पना थापाले २०७३ सालमा बिहे गरिन् । दोस्रो पत्नीका रूपमा बिहे गरेकी उनले लगत्तै छोरी जन्माइन् । छोरी अहिले पाँच वर्षकी भइन् । तर, उनको जन्मदर्ता छैन । जन्मदर्ता नहुँदा स्कुल भर्नादेखि सरकारी सुविधामा समस्या छ । कल्पनाका पतिको स्थायी ठेगाना बुटवल–८ हो । जहाँ उनीसहितको परिवार बस्छ । त्यही वडा कार्यालयले छोरीको जन्मदर्ता गर्न भने मानेको छैन । व्यक्तिगत घटना दर्ताबार रोष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुटवलमाआयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइका सहभागी ।

बुटवलकी कल्पना थापाले २०७३ सालमा बिहे गरिन् । दोस्रो पत्नीका रूपमा बिहे गरेकी उनले लगत्तै छोरी जन्माइन् । छोरी अहिले पाँच वर्षकी भइन् । तर, उनको जन्मदर्ता छैन । जन्मदर्ता नहुँदा स्कुल भर्नादेखि सरकारी सुविधामा समस्या छ । कल्पनाका पतिको स्थायी ठेगाना बुटवल–८ हो । जहाँ उनीसहितको परिवार बस्छ । त्यही वडा कार्यालयले छोरीको जन्मदर्ता गर्न भने मानेको छैन ।

‘धेरैपटक नानुको जन्मदर्ता गर्न गयौं । तर, बहुविवाह गरेकाले जन्मदर्ता गर्न मिल्दैन भनेर गरिदिनुभएन,’ कल्पनाले गुनासो गरिन्, ‘के गर्ने ? मेरो कारण छोरीले समस्या भोगी । हैरान भएकी छु ।’

कल्पना छोरीको जन्मदर्ताबारे गुनासो गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुटवलमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा पनि पुगिन् । विभागका पदाधिकारीहरूको रोहवरमा वडाध्यक्ष भीमबहादुर श्रेष्ठ र कल्पनालाई राखियो । तर, वडाध्यक्ष श्रेष्ठले दोस्रो श्रीमतीका रूपमा भित्रिएकाबाट जन्मिएका सन्तानलाई आफ्नो कार्यकालभर जन्मदर्ता नगरिदिने अड्डी कसे । ‘म उनकी छोरीको जन्मदर्ता गर्न दिन्नँ,’ उनले भने । नेपालको कानुनले बहुविवाहलाई बन्देज गरेको छ । ०७५ भदौ १ देखि यो कानुन लागू भएको छ । कानुन बन्नुअघिको बिहेलाई दर्ता भए पनि त्यसपछिको बिहे भए दर्ता हुँदैन । तर, सन्तानको जन्मदर्ता रोकिंदैन । यद्यपि, कल्पनाजस्ता बहुविवाहपछि सन्तान जन्माएका धेरैले आफ्ना छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउन सकेका छैनन् ।

बुटवल–३ की सरिता थापाले त्यस्तै समस्या भोगेकी छन् । ०६२ मा दोस्रो पत्नीका रूपमा बिहे गरेकी उनका पतिले केही वर्षमै अलपत्र पारेर छोडे । सरिताका दुई सन्तान छन् । तर, उनीहरूको जन्मदर्ता भएको छैन । ‘सन्तान जन्माउने म । हुर्काउने म । तर, जन्मदर्ता गरिदिने अधिकार रहेनछ । वडाका सरहरूले पतिको ठेगानबिना सन्तानको जन्मदर्ता गर्न पनि मिल्दैन भन्नुहुन्छ,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘जन्मदर्ताबिना नागरिकता बन्दैन रे, सन्तान अनागरिक हुने भए भन्ने पीरले पोलिएकी छु ।’

जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाहदर्ता र सम्बन्धविच्छेद व्यक्तिगत घटना हुन् । राज्यसँग व्यक्तिको कानुनी सम्बन्ध व्यक्तिगत घटनादर्तासँग मात्र जोडिन्छ । यसैले घटना भएको ३५ दिनभित्र वडा कार्यालयमा घटना दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा जन्मम्बन्धी सूचना आमाबाबु वा एकाघरका परिवारले दिएमा गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यो वा त्यो रोकावटका कारण बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न समस्या देखिइरहेको छ । बुटवल–११ की सीता कनौजेको परिवार त्यसैमध्येको हो । उनले बाग्लुङ घर बताउने यमबहादुर खत्रीसँग बिहे गरिन् । तीन सन्तान जन्माइन र हुर्काइन् । भारत गएका यमबहादुर उतै बेपत्ता भए । यही कारण उनले सन्तानको जन्मदर्ता गराउन सकिनन् । जन्मदर्ता नहुँदा उनीहरूको पढाइमा समस्या देखिएको छ । नागरिकताका लागि समेत वडाले सिफारिस गरिदिएको छैन । ‘मेरो बिहेअघि बनाएको नागरिकता छ । तर, उहाँको छैन । वडा कार्यालयमा बाबुको नागरिकताबिना सन्तानको जन्मदर्ता हुँदैन भन्नुहुन्छ,’ सीताले गुनासो पोखिन्, ‘जो हुन् उनै बेपत्ता भए । उनको घरपरिवार र नागरिकता कता खोजूँ ?’

संविधानले जन्मदर्तालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । संविधानको धारा ३९ को १ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ७ ले हरेक बालबालिकालाई जन्मदर्ता गर्न पाउनु, नाम राख्न पाउनु र देशको नागरिक हो भनेर चिनिन पाउनु बालअधिकार भनेको छ । धारा ८ मा देशले बालबालिकाको नाम, राष्ट्रियता, अनि परिचय जोगाइदिनुपर्छ र विकास गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । यसमा देशले नचाहिँदो छेकबार गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । बालबालिकाको अन्य आधार नभए वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर प्रमुखहरू सूचक भएर पनि बालबालिकाको जन्मदर्ता गराउन सकिन्छ । तर, स्थानीय तहका पदाधिकारीले त्यस्तो भूमिका निभाउन सकेका छैनन् ।

व्यक्तिले नागरिकता पाउने पहिलो बिन्दु हो जन्मदर्ता । तर, यही जन्मदर्ता नहुँदा कतिपय बालबालिका नागरिकता लिनबाट पनि वञ्चित छन् । दिलकुमारी रोकाको परिवार तीन दशकदेखि बुटवल–४ मा छ । ओखलढुंगाबाट आएका पति पछि भारत गए । उनी उतै बेपत्ता भए । उनका तीन छोराछोरीको जन्मदर्ता छैन । जन्मदर्ता नहुँदा नागरिकता बनेको छैन । दिलकुमारी छोराछोरीको जन्मदर्ता र नागरिकताको माग गर्दै धेरै ठाउँमा पुगिन् । तर, उनको काम बनेको छैन । ‘उनीहरू नेपाली हुन् भन्ने थाहा छ । लामो समयदेखि बसेको पनि थाहा छ । तर, उनका पतिको नागरिकता नहुँदा जन्मदर्ता गरिदिन सकिएन ।’ कार्यवाहक अध्यक्ष सरस्वती गुरुङले भनिन्, ‘हामी कानुनभन्दा माथि जान सकिएन ।’

जन्मदर्तालगायत व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र वडासचिवले प्रमाणीकरण गर्छन् । राष्ट्रिय अपांग महासंघकी सावित्रा घिमिरेले आन्तरिक बसाइँसराइ, बाबुको उपस्थितिलगायतका कुरा देखाएर व्यक्तिगत घटना दर्तालाई जटिल बनाइएको बताइन् । ‘आमाको नागरिकताका आधारमा पनि सन्तानको जन्मदर्ता गर्न सकिन्छ । तर, वडासचिवलगायत पदाधिकारीहरू यसो गर्न मान्दैनन्, जसले गर्दा विपन्न, अपांगता भएकालगायतको जन्मदर्तामै समस्या छ,’ उनले भनिन् । अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जन्मदर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएकाले यो वा त्यो बहाना बनाएर जन्मदर्ता नगरिदिने पदाधिकारीविरुद्ध सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकिने बताए । ‘वडा सचिव आफैं सूचक बसेर पनि जन्मदर्ता गर्न सक्छन् । त्यसो नगरेर पदाधिकारीलाई सोध्ने वा राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘कानुनी न्यायमा जानुपर्छ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई सहज बनाउन वडामार्फत सेवा दिने र अनलाइन प्रविधि अपनाइएकाले कतिपय कठिनाइलाई स्थानीय तहले व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘बहुविवाह गरेका वा बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको नागरिकताका आधारमा जन्मदर्ता गर्न सकिन्छ । आमा पनि पहिचान नहुनेलाई सचिव आफैं सूचक बनेर पनि जन्मदर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘जन्मदर्ता नैसर्गिक अधिकार हो । यसैले यसलाई कठिन बनाउनु हुँदैन ।’

पालिका प्रेस
थप जानकारी