वडाध्यक्षको राजिनामा मेयर तथा पालिका अध्यक्षले स्वीकृत गर्ने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ को संशोधनका लागि तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा वडा अध्यक्ष वा सदस्यको राजिनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय तहका प्रमुखलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनले वडाध्यक्षबाट प्राप्त हुनुपर्ने सिफारिस गरेको गुनासो आए सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने अधिकार पनि स्थानीय तह प्रमुखलाई नै दिन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा वडाअध्यक्षले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेमा स्थानीय तहका प्रमुखले सचेत गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहका उपप्रमुख ७ दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहने अवस्थामा उपाध्यक्षले गर्ने न्यायिक समितिको कामबाहेक कामका लागि कुनै कार्यपालिका सदस्यलाई कार्यपालिकाले तोक्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षसहित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पद कुनै कारणले रिक्त भएमा ३० दिनभित्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले सो विषयको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पठाउनेछ ।

कुनै कारणले वडाध्यक्ष पद रिक्त भएमा वडा सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छनोट गरेको वडा सदस्यले कार्यवाहक वडाध्यको भएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो छनोट हुन नसके उमेरका हिसावले ज्येष्ठ सदस्यले कार्यवाहक वडाध्यक्षका रुपमा काम गर्न पाउनेछन् ।