थाहानगर र हेटौंडाले जिल्लामै सबैभन्दा बढि कार्यसम्पादन अनुदान पायो (कस्लाई कति ? हेर्नुहोस् )

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा मकवानपुरको थाहा नगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बराबर अनुदान पाएको छ । संघीय सरकारले कार्यसम्पादन सूचकमा यि दुई पालिकाको अवस्था उही भएका कारण अनुदान समेत बराबर सिफारिस गरेको बताइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि न्यूनतम, सुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानको एकमुष्ट बजेट वित्तीय समानीकरण अनुदानको रुपमा स्थानीय सरकारलाई पठाउन सिफारिस गर्दछ ।

आगामि आर्थिक वर्षका लागि इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले न्यूनतम ३ करोड, सुत्रमा आधारित ३ करोड ८४ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ५२ लाख अनुदान पाएको छ । थाहा नगरपालिकाले न्यूनतम ३ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित ८ करोड २६ लाख तथा कार्यसमदनमा आधारित अनुदान ५२ लाख पाएको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित यो बजेट हेटौंडा उपमहानगरको जत्तिकै हो । कैलाश गाउँपालिकाले न्युनतम ३ करोड २५ लाख, सुत्रमा आधारित ५ करोड ५१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४८ लाख पाएको छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाले न्यूनतम ३ करोड २५ लाख, सुत्रमा आधारित ५ करोड ७८ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४१ लाख बजेट पाएको छ । मनहरी गाउापालिकाले न्यूनतम ३ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित ८ करोड १६ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४६ लाख पाएको छ ।

त्यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले न्यूतम ७ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित २१ करोड ९६ लाख र कार्यसमपादनमा आधारित ५२ लाख रुपियाँ बजेट पाएको छ । भीमफेदी गाउँपालिकाले न्यूनतम ३ करोड २५ लाख, सुत्रमा आधारित ६ करोड १९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४८ लाख रुपियाँ पाएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले न्यूनतम ३ करोड २५ लाख सुत्रमा आधारित ६ करोड ९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४८ लाख रुपियाँ पाएको छ । बकैया गाउँपालिकाले न्यूनतम ३ करोड ७५ लाख सुत्रमा आधारित ७ करोड ७४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४२ लाख रुपियाँ पाएको छ । बागमती गाउँपालिकाले न्यूनतम ३ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित ६ करोड ५५ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ३४ लाख रुपियाँ बजेट आएको छ । कार्यसम्पादनमा बागमतीले पाएको बजेट जिल्लाकै सबैभन्दा कम हो ।

कार्यसम्पादन अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गर्नुपर्ने कामहरु गरे÷नगरेको तथा बजेट विनियोजन बमोजिम गरे÷नगरेको, तोकिएको लक्ष हासिल गरे÷नगरेकोलगायतका विषयवस्तु समेटी १७ सूचक तय गरी अंकभार निर्धारण गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । सिफारिस गर्दा १० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय तहलाई २ करोड ७५ लाख निर्धारण गरिएको छ । १० हजार वा सो भन्दा बढि तर २ लाख भन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारहरुको हकमा प्रति १० हजार जनसंख्यामा २ लाख अनुदानका दरले तय गरिएको छ । २ लाख भन्दा बढि जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारहरुलाई एकमुष्ट ७ करकोड ७५ लाख न्यूतम सरकारी अनुदान निर्धारण गरिएको छ ।

सुत्रमा आधारित मानव विकास सूचाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजश्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी ५ वटा शीर्षकमा समेटि मुल्याङ्कन गरिएको छ । यि सबै सूचकहरुमा मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहहरुका लागि त्तिीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।