प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (प.रो.का.) नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा प्रारम्भ गरिएको योजना हो। यसको मुख्य उद्देश्य बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्नु, श्रमको सम्मान बढाउनु, र स्थानीय तहमा श्रमजन्य विकास परियोजनामार्फत गरिब परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नु हो। कार्यक्रमको सुरुआतदेखि नै केही विवादहरू उठे।

कतिपयले यसलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नाममा श्रम शोषण गर्ने माध्यम भने, भने कतिपयले कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिता, दुर्व्यवहार, र अनियमितताको आलोचना गरे। केही स्थानमा वास्तविक लाभार्थीहरू समेटिन नसकेको, बेरोजगार दर्ता प्रणाली प्रभावकारी नभएको, तथा उपलब्ध रोजगारी सीमित समयका लागि मात्र हुने समस्या देखिए।तर, यी चुनौतीका बाबजुद प.रो.का. ले उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। विशेषगरी गरिब परिवारका सदस्यहरूलाई श्रमको सम्मानसहित आय आर्जनको अवसर प्रदान गर्न सफल भएको छ। उदाहरणका लागि, पञ्चकन्या गाउँपालिकाको घ्याङस्वारा पर्यटकीय पार्क यस कार्यक्रमअन्तर्गत बनेका सफल परियोजनाहरू मध्ये एक हो, जसले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका साथै स्थानीयलाई रोजगारी पनि दिएको छ।

देशभरकै स्थानीय तहमा प.रो.का. अन्तर्गत विभिन्न विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न भएका छन्, जस्तै— सडक निर्माण, कृषि सिँचाइ, सार्वजनिक स्थल सरसफाइ, पर्यटन प्रवर्द्धन, तथा सार्वजनिक पूर्वाधार सुधार। अहिलेका केही सञ्चारमाध्यमहरूले यो कार्यक्रम खारेज हुने चर्चा गरिरहेका छन्। तर, तथ्यहरू भन्छन् कि प.रो.का. ले थुप्रै गरीब परिवारको जीवनस्तर सुधार गरेको छ, उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाएको छ, र स्थानीय तहमा श्रमको सम्मान स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ। यसको भविष्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निम्न सुधारहरू आवश्यक छन्: कार्यान्वयन प्रणाली सुधार – बेरोजगार दर्ता प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु, वास्तविक लाभार्थी पहिचान गर्न प्रभावकारी डिजिटल प्रणाली लागू गर्नु। कामको दायरा फराकिलो बनाउने – निर्माण तथा श्रम आधारित काम मात्र नभई सीपमूलक तालिम, कृषि, लघु उद्यम प्रवर्द्धन जस्ता क्षेत्रमा समेत रोजगारी सिर्जना गर्ने। स्थायित्वको ग्यारेन्टी – यो कार्यक्रम अल्पकालीन मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा गरिबी निवारणको प्रभावकारी माध्यम बनाउने रणनीति ल्याउने। सहभागिता बढाउने – निजी क्षेत्र, सहकारी, तथा गैर-सरकारी संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने। अन्तमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एक विवादित भए पनि प्रभावकारी योजना हो।

प्रारम्भिक कठिनाइहरूका बाबजुद यसले गरीब परिवारको चुलो बाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आगामी दिनमा सुधार गर्दै निरन्तरता दिइयो भने यो कार्यक्रम मात्र रोजगार प्रदान गर्ने माध्यम नभई, दीर्घकालीन आर्थिक सुधार र सामाजिक उत्थानको नमुना बन्न सक्छ। (लेखक: सरोज के सी सरोवर रोजगार संयोजक, पञ्चकन्या गाउँपालिका)

सरोज के. सी. सरोवर
थप जानकारी