राजश्व मिनाहा गर्दा पालिकाका कार्यबहाक अध्यक्ष अख्तियारको फन्दामा

गैरकानूनी रुपमा राजस्व मिनाहा गरेको आरोपमा कैलालीको मोहन्याल गाँउपालिकाका कार्यबाहक अध्यक्षसहित १० जना जनप्रतिनिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले गाँउपालिकाका दिवगंत अध्यक्ष नवल सिंह रावल, उपाध्यक्ष एवं कार्यबाहक अध्यक्ष पूजादेवी बुढामगर, वडाध्यक्षहरु देवीदत्ता उपाध्याय, नविन पुन मगर, खरप्रसाद अधिकारी, छविलाल हौजाली मगर, टेकबहादुर बोगटी, टिकाराम भण्डारी र नन्दराम गिरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । गाउँकार्यपालिका सदस्यहरु राधिका दमाई, तारा शर्मा र विशाल कुमार पहराइविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।

उनीहरुले रोडा, ढुंगा बालुवा संकलनवापत ठेकेदारबाट उठाउनुपर्ने राजस्व मिनाहा गरी ५४ लाख १८ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले१३ प्रतिशत भ्याट जोडेर विगो कायम गरेको छ । उनीहरुमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले दोब्बर जरिवानाको मागदावी गरेको छ ।

आरोपितमध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष रावलको निधन भइसकेकाले सजाय र जरिवानाको माग दावी गरेको छैन । तर उनको अंश खाने परिवारका सदस्यहरुबाट विगो बमोजिमको रकम असुल्नुपर्ने मागदावी अख्तियारले गरेको छ ।

अख्तियारले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढी कैलालीमा दर्ता भएको न्यू बडिमालिका निर्माण सेवा र त्यसका सञ्चालक मकर बहादुर शाहविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ । सम्झौता अनुसार राजस्व नतिरेको अनि प्रमाणित राजस्व रसिद प्रयोग नगरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेको गरेको आरोप उनीमाथि छ । अख्तियारले उनीसँग ५६ लाख विगो मागदावी गरेको छ ।

गाँउपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत गणेशदत्त ओझाले पहिलो किस्ताबापतको कबोल अंक रकम, ठेकदारबाट शर्तबमोजिम सम्झौताका बखत नगद जम्मा गर्न नलगाएको आरोप लगाएको छ ।

कार्यसम्पादन जमानत बापत राखिएको रकम फुकुवा गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धी कर रकम समेत नतिराएर सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि ५६ लाख रुपैंयाको विगो मागदावी गरेको हो ।

मोहन्याल गाउँपालिका भएर बग्ने पथ्थरगढ, सेतो, सालघारी, गोडे, खण्डे, बादे, साउडे र कान्द्रा खोलाको नदीजन्य पदार्थको विक्री कर संकलनका लागि ठेक्का भएको थियो । गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र न्यू बडिमालिका निर्माण सेवाका ठेकेदारबीच मिलेमतोमा सम्झौता भएको अख्तियारको दाबी छ ।