बागमती प्रदेश : ४५ वटा कानुन बन्दा ५६ वटा संशोधन

बागमती प्रदेशसभाले पाँच वर्षको अवधिमा ४५ वटा कानुन निर्माण गर्दा ५६ वटा संशोधन गरेको छ ।  सुरुमा प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन आवश्यक रहेको भन्दै ती कानुन दुई वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने बताएको थियो। तर, पछि सरकारले ८२ वटा मात्रै आवश्यक कानुन रहेको पहिचान गरेको थियो।

सरकारले दुई वर्षमा ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने बताएको भएपनि प्रदेशसभा र सरकार बनेको करिब पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पहिचान भएका ऐनमध्ये हालसम्म जम्मा ४८ वटा ऐन मात्रै निर्माण भएका छन् ।

संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक बनेको प्रदेशसभा र सरकारले आफ्नो कार्यकालमा विशेषगरी आवश्यक ऐन कानुन निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपथ्र्यो । तर,पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशसभा कानुन निर्माणमा कम, संशोधन, सत्ता परिवर्तन र दलहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोपमा नै बढी प्रयोग भयो।

पछिल्लो दुई वर्ष यता त प्रदेशसभाको बैठक ऐन कानुन निर्माणमा नभई सत्ता परिवर्तन, बजेट पास र आरोप–प्रत्यारोपमा नै सीमित हुँदै आएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको तथ्यांकअनुसार प्रदेशसभाबाट हालसम्म ७० वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये १५ वटा संशोधन विधेयक हुन् भने १० वटा विधेयक सरकारको ५ वर्षको बजेटसम्बन्धीको विधेयक हुन् ।

प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेटसम्बन्धी अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक गरि दुईवटा विधेयक ल्याउने गर्दछ । सरकारले बनाउनुपर्ने ऐनको रुपमा पहिचान गरेको मुल कानुन भने हालसम्म ४५ वटा मात्रै बनेको तथ्यांकले देखाउँछ।

सरकारले पहिचान गरेको ८२ वटा ऐनमध्ये ४५ वटा ऐन निर्माण हुँदा ३७ वटा ऐन अझै बन्न बाँकी नै रहेको छ । सरकारले प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रतिनिधिसभासँगै आगामी मंसिर ४ गतेको लागि घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा वर्तमान संसदको अवधि पनि समाप्त हुन लागिसकेको छ ।

त्यसैले बाँकी रहेको ऐन वर्तमान प्रदेशसभाले बनाउन सक्ने अवस्था छैन । बनेका अधिकांश ऐनहरु पनि संशोधन भइसकेको अवस्था छ । प्रदेशसभाले १५ वटा मात्रै संशोधन विधेयक पारित गरेको भएपनि ती विधेयक भित्रबाट ५६ वटा ऐन संशोधन गरिसकेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म बनेका अधिकांश ऐनहरु एक चरणमा संशोधन भइसकेका छन् भने केही ऐनहरु दोहोरिएर समेत संशोधन भएका छन् । प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा नै केही प्रदेशस्तरका ऐन संशोधन विधेयकमार्फत एकैपटक ३४ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो।

त्यतिबेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बनेका अधिकांश ऐनलाई एकैपटक संशोधन गरेका थिए। पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारबाट बहिर्गमन हुनुअघि पनि प्रदेशसभामा एकैपटक ९ वटा ऐन संशोधन गर्नको लागि विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए।

तर, केन्द्रमा भएको राजनीतिक उतारचढावको कारण उनले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयक पारित गराउन पाएनन् । पौडेल नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमार्फत वर्तमान गठबन्धन सरकारले उक्त ऐनहरुलाई संशोधन गरिसकेको छ।

नयाँ ऐन कानुन निर्माण सुस्त देखिएको बागमती प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन संशोधनमा भने अगाडि देखिएको छ। प्रदेश सरकारले हतारमा ऐन निर्माण गरेर फुर्सदमा संशोधन गर्ने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।

प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ भने द्रुत गतिमा सरकारले विजनेस दिएको भए पहिलो कार्यकालमा पहिचान भएका सबै ऐन निर्माण गर्न सकिने बताउँछन्।

‘प्रदेशसभामा हामीले एउटा पनि विजनेश बाँकी राखेका छैनौं। आएको जति सबै सकिसकेको छ, विजनेस दिने काम सरकारको हो। सरकारले विजनेस दिएको भए प्रदेशसभाले पहिचान गरेका ८२ वटै ऐन निर्माण गर्न सक्थ्यो’,सभामुख श्रेष्ठले भने ।

उनले ऐन कानुन निर्माणको ८० प्रतिशत काम सरकारको हुने भन्दै सरकारसँग कानुनसम्बन्धी विज्ञको अभाव हुँदा पनि धेरै संशोधन गर्नु परेको बताए । उनले प्रदेशसभाले सरकारले ड्राफ्ट बनाएर ल्याएको ऐन मात्रै बनाउने भन्दै नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डलगायत ८० प्रतिशत ऐन सरकारले निर्माण गर्ने हुँदा सरकारसँग कानुन वित्र हुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

सभामुख श्रेष्ठले साझा अधिकारमा भएको ऐन संघले नबनाउँदा बाझिन गएको, प्रदेशले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारिक नभएको, संघले पठाएको डमिबाट कपि पेस्ट भएको जस्ता विविध कारण प्रदेशसभाबाट ऐनहरु संशोधन गर्नुपरेको प्रस्ट पारे।

प्रदेशसभाले बजेटसम्बन्धी विधेयक र संशोधन विधेयकबाहेक ४८ वटा ऐन निर्माण गरेको उनले दाबी गरे । सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभा नियमावली पनि प्रदेशसभाले नै बनाउने हुँदा त्यसलाई पनि ऐन सरह मान्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको दाबी छ ।

उक्त नियमावलीसहित प्रदेशसभाले ४८ वटा ऐन बनाएको श्रेष्ठले बताए । उनले सदन चलाएर आवश्यक कानुन द्रुत गतिमा निर्माण गर्न आफूले सरकार, सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षहरुसँग कुरा गरेको समेत दाबी गरे । तर,उनले सदन चलाउन आग्रह गरेपनि प्रदेशसभाको वर्तमान कार्यकाल औपचारिक बैठक नबसी सकिने भएको छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल अधिवेशन स्थगनकै अवस्थामा सकिने भएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपट र आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकार सदनको बैठक बोलाउने पक्षमा देखिँदैन।

निर्वाचन मिति नजिकिएकाले अब प्रदेशसभाको आयु पनि धेरै बाँकी छैन । जसका कारण प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल औपचारिक बैठक नै नबसी स्वतः अन्त्य हुने देखिएको हो । संसदको ढोका बन्द गरेर प्रदेश सरकार अध्यादेशबाटै शासन गर्नेगरी अगाडि बढिरहेको छ । गठबन्धन नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पाँच महिनाकै अवधिमा ७ वटा अध्यादेश जारि गरिसकेको छ भने अझै केही अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

२०७४ को निर्वाचनपश्चात् मुलुकभर औपचारिकरुपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । तर, अस्तित्वमा आएदेखि नै प्रदेशसभाले आफूले तोकेअनुसारको कानुन निर्माण गर्न सकेन । अस्थिर सरकारको रोग संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा पनि दोहोरिएपछि नेतृत्वले यसको मर्म नै बुझ्न नसकेको रुपमा टिप्पणी भइरहेको छ ।

प्रादेशिक संरचनामाथि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका बेला बैठक नै नबसी प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुलाई नेतृत्व गम्भीर नभएको रुपमा औंल्याउन थालिएको छ ।

-थाहाखवरबाट ।