बागमती प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशको सिंहदरवार निर्माण गर्ने काम पनि सरकार बदलिएसंगै कुरा फेरीदा काम सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयका भवनहरु हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–२ अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवन नजिक पुरानो जिल्ला विकास समितिको भवन सहितका पुराना संरचना हटाएर निर्माण गर्नेगरी डिपिआर निर्माण गरिसकिएको छ ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरु निर्माण गर्नका लागि ठेक्का लगाउने तयारी समेत गरेको थियो । तर, राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले त्यसमा ठेक्का लाग्न दिएको छैन । बरु हेटौंडा–१६ हटियामा संघीय सरकार मातहतको जग्गा लिएर प्रदेशको सिंह दरवार निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन अगाडिबाट र यस आसपासका क्षेत्रलाई ओगटेर प्रदेशको सिंहदरवार निर्माण गर्नेभनेर एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । हटियामा सरकारी जग्गा संघीय सरकारले दिने होकी होइन अझै अन्यौल भने कायम छ । डिपिआर निर्माण भएपछी ठेक्का लगाउन दिएको भए काम निकै अगाडि बढीसक्ने थियो । तर, प्रदेश सरकारको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेशका मन्त्रालय र संसद भवन कहाँ निर्माण हुने भनेर अन्यौल भने कायमै छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले हेटौंडाको हटियामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु र संसद भवन समेत निर्माण गर्नेगरी तयारी थालिएको बताउनु भएको छ । पाण्डेले भने–‘हटियामा ५५ बिगाहा क्षेत्रफल सरकारी जमिन छ । त्यही जग्गामा प्रदेशको सिंहदरवार बनाउने तयारी थाल्दै छौं ।’ एकै स्थानमा सै मन्त्रालय र संसद भवन पनि निर्माण गर्ने तयारीका साथ काम अगाडि बढेको बताउनुभयो । ठुलो क्षेत्रफल भएकाले जनपथ प्रहरीका कार्यालय, ससस्त्र प्रहरी र अरु कार्यालयहरु पनि निर्माण गर्न सहज हुने भएकाले यो जग्गा प्राप्तीका लागि संघीय सरकारसंग पहलको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशका मन्त्रालयहरु निर्माण गर्नका लागि छुट्याइएको बताउँदै उनले भने–‘यो बजेट पर्याप्त होइन । तै पनि काम सुरु गर्नका लागि सहज हुन्छ । अब डिपिआर र निर्माणको काम समेत गर्नेगरी एकै पटक ठेक्का मार्फत काम गर्ने तयारीमा छौं ।’

हेटौंडा बजारको बाइपास सडकबाट राजमार्ग लैजानेगरी काम सुरु गर्नका लागि आफुले पनि अनुगमन गरेको र यस विषयमा मकवानपुर उद्योग बाणिज्यसंघ र पार्टीका नेताहरु सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग भेटेकाउनले बताए । बजार क्षेत्रको सडकबाट बिचभागबाट १६–१६ मिटरमा घरधनी आफैले भत्काउने र राजमार्ग बाइपासबाट लैजाने गरी पहल पनि भइरहेको बताए । हटियामा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरु, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सांसददेखि मन्त्रीका निवसा, विभागहरू, प्रहरी बिटसहितको संरचना निर्माण हुनेछन्। बागमतीमा सरकार गठन भएको ४ वर्षपछि ११ फागुन ०७८ मा प्रदेश सरकारले हेटौँडाको ८ ठाउँमा जग्गा पहिचान गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिश गरेको थियो।

११ कात्तिक ०७८ मा बागमतीमा पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन नयाँ जग्गा खोजी गरिएको थियो। उक्त समितिले ८ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कूल १ सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो। हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिघा जग्गा पहिचान गरिएको थियो। यसैगरी, हेटौँडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौँडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौँडा–९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौँडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौँडा–९ स्थित हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौँडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौँडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौँडा–२ स्थित हालकै सरकारी अड्डा भएका क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना बनाउने गरी डिपिआर निर्माण गरेका थिए।हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्र साँघुरो रहेको भन्दै पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक संरचना हटियामा बनाउने निर्णय गरेको हो। हेटौँडाको मुख्य बजारबाट हटिया करिब १५ किलोमिटर दूरीमा छ । हटिया काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गबाट नजिक र धरान–चतरा–हेटौँडा सडक खण्डसँग जोडिएको क्षेत्र हो।

पालिका प्रेस
थप जानकारी