राष्ट्रिय अनुसन्धानको विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश

आयुषा खनालसमेत आशिष पन्त र अनुपम भट्टराईद्वारा दायर रिटमा न्यायाधीश श्रमण कुमार गौतम र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले विज्ञापन सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय, पत्राचार, सूचना र कामकारबाहीसमेत यथास्थितिमा राख्न भनेको हो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् विरुद्ध २०७८ माघ ११ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो ।