राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने

रकार राहत शिक्षकलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिने भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगमार्फत लिइने आयोगको परीक्षामा राहत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार सहमत भएको हो।शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेपाल शिक्षक महासंघले अघि सारेको ५१ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक देखिएसँग सरकार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकको माग कार्यान्वयन हुने भएको छ।

देशभर लामो समयदेखि ४० हजारभन्दा बढी राहत शिक्षक कार्यरत छन्। कतिपय शिक्षक त उमेर हदका कारण अवकाशसमेत भइसकेका छन्। माग कार्यान्वयन गर्ने सहमति पत्रमा ९ फागुनमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको छ। मन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताए। उनले भने, ‘शिक्षकहरु पहिल्यैदेखि आन्दोलनरत हुनुहुन्थ्यो। म बहाली भएपछि पनि उहाँका मागका विषयमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भयो।’

सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न मन्त्रालय र महासंघले संकल्प गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले आफ्नो अधिकारसँगै दायित्व पनि भुल्न नहुनेमा जोड दिए। मन्त्री पौडेलले भने, ‘आज ऐतिहासिक दिन हो, महासंघले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भइसकेका छन् ५१ बुँदे प्रतिवेदनबाट बाँकी रहेका कामहरु कानुन सम्मत ढंगले लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’

कात्तिक २८ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेल र नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहितको गठित कार्यदलले अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य सुझाव फागुन १ गते पेस गरेको थियो।  महासंघले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्र्नेे, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एक पटक आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तिरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिने लगायतका माग राखेको छ।

यस्तै, द्वन्द्वपीडित, पेसागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समिति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसूति बिदा ६ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधरले जानकारी दिइन्।