इसीडी शिक्षकलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने तयारी

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक)लाई स्थायीको प्रक्रियामा लगेर संघीय सरकारबाटै सबै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने जनाएको छ। मन्त्रालयले शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको ५१ बुँदे सहमति अनुसार इसीडी शिक्षकलाई स्थायीको प्रक्रियामा लाने र नयाँ आर्थिक वर्षदेखि केन्द्रबाटै इसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।

उनले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षदेखि इसीडी शिक्षकले केन्द्र सरकारबाटै सबै पारिश्रमिक पाउँछन्। स्थानीय तह र संघबाट उपलब्ध गराउने भने पनि सबै शिक्षकले बढेको पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेटमा इसीडी शिक्षकलाई संघीय सरकारले ८ हजार र स्थानीय तहले ७ हजार गरी १५ हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भने पनि केही पालिकाले पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएपछि शिक्षक महासंघले संघीय सरकारले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै आएको थियो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच सोमबार भएको ५१ बुँदे सहमतिमा इसीडी शिक्षकलाई स्थायी गरिने प्रक्रियामा लाने सहमति पनि भएको छ।

मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर १८ मा इसीडी शिक्षक कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी महासंघसँग भएको सम्झौता बमोजिम शिक्षक सेवा आयोग मार्फत उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने उल्लेख छ।

शिक्षा मन्त्रालयले सम्झौता पत्रमा २०७५/११/९ सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ मा उल्लेख भएअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी ती दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक/खुला प्रतियोगिता मार्फत स्थायी गर्दा उमेर हद नलाग्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।