लेनदेनमा दर्ता हुन्छन् सहकारी संस्था

बागमती प्रदेशमा कानुनी प्रक्रिया नै नपु¥याई सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी महाशाखामा १३ साउन, २०७७ देखि ७ कात्तिक, २०७८ सम्म दर्ता भएका करिब १०० सहकारीले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको हो । प्रदेश सहकारी नियमावली–२०७६ को व्यवस्थाविपरीत ती सहकारीहरू दर्ता भएका हुन् ।

प्रदेशको सहकारी नियमावलीमा ‘सहकारी संस्था दर्ताका लागि २ वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र राखी दर्ता गर्न चाहेमा ती स्थानीय तहहरूको सिफारिस–पत्र अनिर्वाय ल्याउनुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयका तत्कालीन रजिस्ट्रार विक्रमप्रसाद पाण्डेले सहकारी दर्ता गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस नमगाएको पाइएको हो । त्यसरी दर्ता भएका सहकारीमध्ये अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका छन् ।

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर कार्यक्षेत्र हुने गरी दर्ता भएका सहकारीहरूले कार्यक्षेत्रका लागि स्थानीय तहको सिफारिस नलिएको पाइएको हो । कानुनी प्रक्रिया नपु¥याई दर्ता भएर सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सहकारी दर्ता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दोषी देखाएपछि तत्कालीन रजिस्ट्रार पाण्डेलाई आवश्यक कारबाह गर्न मन्त्रालयले गत ३ असारमा प्रतिवेदनसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाउने निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रालयका उपसचिव नारायणप्रसाद ज्ञवालीले ९ असारमा पत्राचार गरेका थिए ।

यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयको पत्रानुसार १४ असारमा आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै सक्कल प्रतिवेदनसहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर हालसम्म पनि पाण्डेलाई कारबाही भए÷नभएकोबारे कुनै जानकारी नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पाण्डे हाल प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी महाशाखाबाट सरुवा भई प्रदेशबाहिर गइसकेका छन् । पाण्डे हाल जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको जिल्ला समन्वय समिति अधिकारीका रूपमा कार्यरत छन् ।

‘लाखौँ तिरेर सहकारी दर्ताको प्रमाणपत्र लियौँ’

तत्कालीन रजिस्ट्रार पाण्डेले आफ्ना ‘एजेन्टमार्फत लाखौँ रुपैयाँ लिएर सहकारी दर्ताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको आरोप लागेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा चलिरहेको एक सहकारीका सञ्चालकमध्येका एकजनाले सहकारी दर्ताको प्रमाणपत्र लिन लाखौँ खर्च गरेको दाबी गरेका छन् । सम्पर्कमा आएका उनले कुनै प्रकियाबिनै सहकारी सञ्चालनका लागि प्रमाणपत्र हात पारेको बताए । ‘सहकारी दर्ताका लागि कानुनी प्रकिया धेरै झन्झटिलो रहेछ । स्थानीय तहको सिफारिस पाउन पनि मुस्किल भएको थियो,’ उनले भने, ‘सोही समयमा एक जना एजेन्ट फेला पा¥यौँ । उनलाई ७–८ लाख रुपैयाँ दिएपछि सर्टिफिकेट हात प¥यो । हामीले केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेन ।’

त्यसरी पैसा बुझाएको केही महिनामै सहकारी दर्ताको प्रमाणपत्र हात पारेको उनको दाबी छ । ‘हामी जस्ता धेरैले यसरी नै प्रमाणपत्र लिएका छन् । अब कति पैसा हात पारे होलान्, आफैँ हिसाब गर्नुस्,’ उनले भने । उनले सोही प्रमाणपत्रका आधारमा सहकारी संस्था चलाइरहेको र तिनै एजेन्टमार्फत अन्य ३ वटा सहकारी दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताए ।

सर्वसाधारणको आर्थिक कारोबार हुने सहकारी कानुनविपरीत दर्ता हुँदा मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय धेरै सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको पैसा उठाएर भागेका घटना बाहिरिरहेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी दर्ता भएका संस्थाबाट त्यस्ता घटना दोहोरिए घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ ।

–सुमन दाहाल/द नेपालटपबाट