सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श समिति खारेज गरेको छ । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । हाल समितिले गरिरहेका कामहरू अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरू र राजस्व सम्बद्ध निकायमार्फत नै सम्पादन गर्न सकिने भएकाले समिति खारेजको प्रस्ताव पठाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारी निकायहरूबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यहरूमा रहेको दोहोरोपना हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७६ माघ २० गते ‘नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ जारी गरेको थियो । सरकारको राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक सुझाव दिन तथा सिफारिस गर्न स्थायी संरचनाका रूपमा समिति गठन गरिएको थियो । त्यसअघि सरकारले हरेक वर्ष यस्ता समिति गठन गर्ने गरेको थियो । स्थायी संयन्त्रका रूपमा समिति रहने भनिए पनि त्यसलाई सरकारले खारेज गरेसँगै अब फेरि हरेक वर्ष यस्तो समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

खारेज गरिएको समितिमा एक जना अध्यक्ष र दुई जना सदस्य थिए । यो समितिले राजस्व नीति, कर संरचनाको मूल्यांकन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली तथा कर छुट र दोहोरो प्रकृतिको करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सरकारलाई सुझाव दिने कार्यादेश पाएको थियो । त्यस्तै नयाँ कर लागू गर्ने, कुनै कर खारेज गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसका सिफारिस गर्ने र करका दर परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा त्यसको सुझाव पनि सरकारलाई समितिले दिन्थ्यो ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी