स्थानीय तहमा १० वर्षसम्म संघबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइँदै

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको पद हुने प्रावधान राखिँदै छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा स्थानीय तहको प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइने व्यवस्था गरिए पनि दश वर्षसम्म भने संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई नै कामकाज गर्न खटाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ११८ को उपदफा ३ मा भनिएको छ ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका उपदफा (२) बमोजिमको तहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने छ’

उपदफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउनु पर्ने सम्बन्धित तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था उपदफा ४ मा उल्लेख छ । साथै उपदफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारले कर्मचारी नखटाएको अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सकिने उपदफा ५ मा उल्लेख गरिएको छ । तर यसरी खटाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन पाउने छैन ।

उपदफा ३ बमोजिम खटाइएको खटाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवले सुपरिवेक्षक रूपमा र प्रमुख सचिवले पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ तर अधिकृत एघारौँ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा प्रमुख सचिवले सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ ।