करोडौं राजस्व गुमाउँदै स्थानीय तह

गत आर्थिक वर्ष कुश्मा नगरपालिकाले गिट्टीबालुवा तथा ढुंगा बिक्रीबापत चार करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । उक्त रकम नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत हो । जलजला गाउँपालिकाले सोही अवधिमा करिब साढे चार करोड गिट्टीबालुवाको ठेक्का लगाएबापत आम्दानी गरेको थियो ।

उत्तरदेखि दक्षिण पर्वतको अधिकांश भूभाग हुँदै बग्ने कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट आम्दानी गर्नेमा कुश्मा र जलजला मात्रै होइन, फलेबास नगरपालिकाले पनि वार्षिक एक करोड र बिहादी गाउँपालिकाले २५ लाख हाराहारी आम्दानी गर्दैआएका थिए । कालीगण्डकीले हरेक वर्षात्को समयमा ल्याएर नदीकिनारमा थुपार्ने बालुवा, गिट्टीढुंगा लगायतको ठेक्का लगाएबापत हुने आम्दानी जिल्लाका चारै पालिकाको आन्तरिक आयको मुख्य हिस्सा हो ।

यही आम्दानीको भरमा पालिकाले स्थानीयस्तरका विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि कृषि, पशुपालन तथा नेतृत्व विकास, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा खर्चको योजना बनाउँथे । कुश्मा त, चालु वर्ष नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएर पाँच करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने योजनामा थियो । जलजला गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट पाँच करोड आम्दानीकै अनुमान लगाएर चालु वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाएको थियो ।

तर, पालिकाको सबै कार्यक्रम अहिले बिलखबन्दमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेसण आदेशका कारण प्रभावित हुने भएको छ । कालीगण्डकीको सभ्यता बचाउको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर प्रकाशमणि शर्मा समेतले दायर गरेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै गत असार २९ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा कालीगण्डकी नदीको सौन्दर्यलाई नै असर पर्नेगरी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्य रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोक्न भनिएको छ । नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायल बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने शालिग्रामको चोरी निकासी गरेको आरोप आदेशमा छ ।

कालीगण्डकीका दुर्लभ शालिग्राम लगायतको विनास गर्ने लगायत अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएकोले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्ने बेलासम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् पूर्णरूपमा रोक्न लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका नाममा आदेश जारी भएको हो । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न जिल्ला प्रशासन, समन्वय र पालिकासमेत गरी ३३ तालुकदार निकायलाई विपक्षी बनाइएकाले सर्वोच्चले सबैका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशले कानुनी रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काम रोकिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो छैन । दैनिकजसो रातको समयमा कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकासी र तस्करी भइरहेको छ । तर, यसप्रति प्रहरी प्रशासन र सरोकारवालाहरू नै गैरजिम्मेवार छन् । नदी उत्खनन रोकिएको महिनौंसम्म पनि पर्वतका क्रसर व्यवसायीहरूले व्यवसाय निर्धक्क चलाइरहेका छन् । प्रहरी, प्रशासनका अधिकारीहरूसमेत त्यसप्रति चासो राख्ने र नियमन गरेको पाइँदैन । पालिकाहरूले उक्त आदेशमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको भए पनि कुनै जवाफ नपाउँदा निराश छन् । हिउँदको तुलनामा १२ गुणासम्म ठूलो हुने कालीगण्डकीले करोडौं घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बगाएर ल्याउने र त्यो उपयोग नगर्दा बगेर जाने भएकाले खेर जाने स्रोतको उपयोग गर्न पाउनु पालिकाको अधिकारभित्र पर्ने जनप्रतिनिधिको भनाई छ ।

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगमा रोक लगाउनु स्थानीय तहको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो,’ कुश्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले भने, ‘यस्तो गर्दै जाने हो भने संघीयता नै खारेज गरिदिए हुन्छ ।’ हरेक वर्ष दामासाहिमा वडामा वितरण गर्ने पूर्वाधार विकासको रकम यो वर्ष आन्तरिक आय नभएपछि वितरण गर्न नपाएको उनले बताए । जलजलाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले हरेक वर्ष विज्ञको रायसहित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा नदीजन्य पदार्थ निकालेको बताए ।

नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकासी भइरहेबारेको जिज्ञासामा पर्वतका प्रहरी प्रमुख डीएसपी शिवराज बुढाथोकीले सर्वोच्चको आदेशपछि निकासी नभएको दाबी गरे । ‘तपाईं हामीले जुन थुप्रा देख्छौं, त्यो पहिला बाढी आएको बेलामा चोरेर निकालेको माल हो,’ उनले भने, ‘त्यो सबै जफत गरेर इक्विप्मेन्ट सिल गरिसकेका छौं । त्यो सामान सम्बन्धित पालिकाले जिम्मा लिएर बढिबढाउमा बिक्री गरे ।’ यदाकदा भइरहेको चोरीनिकासी रोक्न प्रहरी अहोरात्र खटिएको उनले बताए ।

यता पालिका भने सर्बोच्चको आदेशले स्थानीय सरकार गरिब हुने तथा तस्कर र बार्गेनिङ गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको बताउँछन् । ‘चोरीनिकासी भइरहेको छ,’ एक पालिका प्रमुखले भने, ‘यसमा प्रहरी प्रशासनको समेत मिलेमतो हुन सक्छ । हामीले खुलेरै भन्न भएन । मिलेमतोको सबै प्रमाण जुटाउन अलि मुस्किल हुन्छ ।’ पालिकाले वार्षिक योजना बनाउँदा आन्तरिक आम्दानीलाई नै लक्षित गरेर बनाइएको हुँदा उक्त आदेशका कारण धेरै योजना प्रभावित भएको उनले बताए ।

यता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोकेसँगै स्थानीयदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा समेत असर परेको छ । निर्माणाधीन मध्यपहाडी सडक, मालढुंगा–बेनी तथा बेनी–कोरला सडकका पूर्वाधार निर्माणमा गम्भिर असर परेको हो । बेनी–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतीका अनुसार आयोजना सम्झौताका क्रममा निर्माण व्यवसायीसँग स्थानीय स्रोतबाट आउने गिट्टीबालुवा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेशकै कारण कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाएपछि सडक निर्माण कम्पनीले कालीगण्डकीको स्रोत उपयोग गर्ने सम्झौताबमोजिम पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत बागलुङमा रिट दायर गरेको छ ।

आउँदो २०८० असोजभित्रै सक्ने गरी एपेक्स खड्कृष्णले सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लिएकोमा निर्माण सामग्री अभावकै कारण समयमा सक्न मुस्किल हुने व्यवसायीले जनाएका छन् । सडक छेवैबाट बग्ने कालीगण्डकीको स्रोत उपयोग गर्न नपाएपछि करिब ५० किलोमिटर टाढाको बेगखोला पुगेर सामान ल्याउँदा ढुवानी र समय बढी लागेको व्यवसायीको गुनासो छ । पर्वतका पालिका र व्यवसायीहरूले उक्त अन्तरिम आदेशमा छिट्टै अन्तिम टुंगो लाग्ने र निकास निस्किनेमा आशावादी छन् । नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाएपछि बालुवा र गिट्टी कुटेर जीविका चलाउने मालढुंगाका माझीहरूको दैनिकीसमेत कष्टकर बनेको छ ।