१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले ढलेका भौतिक संरचना मात्र होइन, आर्थिक तथा सामाजिक संरचनालाई समेत उठाउने जिम्मेवारीसहित गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आज (९ पुस)अन्तिम दिन । पुननिर्माणको यो महाअभियानले कति सफलता पायो भन्ने त प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेका तथ्य/तथ्यांकबाटै प्रष्ट देखिन्छ, तर भूकम्पबाट प्रभावित जनताले यसबाट आर्थिक रुपमा सबल हुनसक्ने गरी के-के पाए ?
८ पुसको चिसो साँझ काठमाडौं महानगरपालिकालाई रानीपोखरी हस्तान्तरण गरी सिंहदरबारस्थित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालयमा फकर्ंदा प्रशन्न मुद्रामा भित्रिएका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हामीले यही प्रश्न राख्यौं । उनले जवाफ दिए,’आर्थिक गतिविधि चलायमान राखेर रोजगारी सिर्जना गर्न पुनर्निर्माणले ठूलो भूमिका खेल्यो, पुनर्निर्माणमा जोडिएको दक्ष जनशक्तिलाई गाउँमै टिकाउने गरी आर्थिक उपार्जनसँग जोड्न अब स्थानीय सरकारमार्फत हुनुपर्छ ।’ अर्थात् प्राधिकरणको निष्कर्ष छ, पुनर्निर्माणको अभियानले ठूलो निर्माणजन्य प्रगति हात पार्यो, तर गाउँका जनतालाई गाउँमै हातमुख जोड्ने बाटो देखाउने गरी काम गर्न फेरि अर्को अभियान र पहल जरुरी छ ।
निर्माणको सफल कथा
विविध प्रश्नहरूबीच पनि ६ वर्षको प्राधिकरणको पुनर्निर्माण यात्रा सम्झनयोग्य रह्यो । त्यसैले त अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा सीईओ ज्ञवाली भने, ‘कल्पनाभन्दा माथिको भयानक विनासबाट हामी उठेका छौं, अब नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो भन्न सकिन्छ ।’
त्यसको आधार के हो त ? ज्ञवाली भन्छन् ‘आफन्त गुमाएको पीडामा रहेका जनता छानोबिहीन थिए, उनीहरुलाई घरको बासमा स्थानान्तरण गर्न सकियो नि ! ‘
उनका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ९२ प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ । बन्न बाँकी निजी आवास या तत्कालीन आवश्यकता नै नपरेर निर्माण नै ढिला शुरु गरिएका हुन, या त भूमिहीन तथा अन्यमा आश्रति व्यक्तिका घर हुन्, जुन अरुकै रफ्तारमा काम गर्न सक्दैनथे ।
पुनर्निर्माणको कामलाई रफ्तारमा गर्न सक्नुमा जनताको बल सबैभन्दा ठूलो आधार रहेको सीइओ ज्ञवाली बताउँछन् । प्रारम्भिक समयमा हेलिकोप्टरमा तीन लाख लगेर बाँडौं भन्ने मागसहित ७ दिन संसद अवरुद्ध भएको समेत स्मरण गर्दै सीइओ ज्ञवाली भन्छन्, ‘कतिपय दाता त हामी बनाइदिन्छौं घर, जिम्मा दिनुहोस् भन्न पनि आएको थिए ।’
त्यसो गर्दा जनतामा आफ्नो घर बलियो बनाउने सीप र चेतना अहिलेजस्तो नहुने र दाताका शर्त मान्दा अवस्था झन जटिल हुने आंकलन गरेरै घर जनता आफैंले बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याइएको उनले बताए ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कुल ८ लाख २९ हजार ६ सय ६७ लाभग्राहीले निजी आवासका लागि अनुदान सम्झौता गरेका थिए । यसमध्ये ८ लाख २८ हजार ७ सय ६३ जनाले पहिलो अनुदान लिइसकेका छन् । ७ लाख ३ हजार ३ सय ७ जनाले घर पुरै बनाएर तेस्रो किस्ता नै लिइसकेका छन् ।
‘विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन सरकारको आफ्नो नियमित योजना अनुसार पनि निर्माण हुन्थ्यो नै’, उनी भन्छन्, ‘तर, देशभर साढे ८ लाख परियोजना एक साथ अगाडि बढाएर त्यसलाई तोकिएको समयमा पुरा हुनु आफैंमा ठूलो सफलता हो ।’
दुई पटक प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा काम गरेका डा. गोबिन्दराज पोखरेल पनि पुनर्निर्माण अभियानले केही पक्षमा निकै राम्रो उपलब्धी हात पारेको मान्छन् ।
‘हाम्रा पुनर्निर्मित घर र संरचना पहिलेभन्दा दरिला र बलिया बनेका छन्,’ उनी भन्छन्,’ अब ठूलै भूकम्प आउँदा पनि भाग्न भ्याइन्छ, कम्तिमा पुनर्निर्मित घर र संरचनाले ज्यान नै लिइहाल्दैनन् ।’ घर तथा भौतिक संरचनाहरु बनाउँदा बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि यसकै माध्यमबाट जाग्न सकेको उनको टिप्पणी छ ।
डा. पोखरेलका अनुसार जनशक्तिको विकास पुनर्निर्माण अभियानको अर्को महत्वपूर्ण सफलता हो । ‘भूकम्पप्रतिरोधी गाह्रो लगाउने मिस्त्रीदेखि यसबारे इन्जिनियरहरु हामीले उत्पादन र प्रशिक्षित गर्न सकेका छौं,’ उनी भन्छन्,’सरकारी नीति निर्माताहरुमा बलियो र दरिलो संरचना र पूर्वाधार बनाउनुपर्ने सचेतना बढेको छ ।’
जनतालाई आफ्नो घर आफैं बनाउ भनेर जिम्मेवारी दिइएकै कारण निजी आवास पुनर्निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न सकिएको पोखरेल बताउँछन् ।
‘जनताले आफै घर बनाउने भएकाले निजी घर समयमा बनेका हुन्, सरकारले पारदर्शी रुपमा र किस्ताका आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गरायो, जनताको हातमा पैसा पुग्यो, प्राविधिक पुगे, त्यसले दरिलो घर बनाउन सहयोग पुग्यो,’ उनी भन्छन् ।
प्राधिकरणका पूर्वसीईओ तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव युवराज भुसालले भारतको गुजरातमा जस्तै रफ्तारमा भन्न नमिले पनि नेपालको पुनर्निर्माणको गतिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिने बताएका छन् ।
प्राधिकरणको दस्तावेजमा उनले लेखेका छन्, ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा हामीले हासिल गरेको उपलब्धीलाई उत्सवका रुपमा मनाउनु पर्छ ।’
तथ्यांकमा पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण लाभग्राही
- अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीः ८,२९,६६७
- पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीः ८,२८,७६३
- दोस्रो किस्ता लिएका लाभग्राहीः ७,५०,४५९
- तेस्रो किस्ता लिएका लाभग्राहीः ७,०३,३०७
निजी आवास पुनर्निर्माण
- पुनर्निर्माण सम्पन्न घरः ७,०३,३०७ (तेस्रो किस्ता लिएको आधारमा)
विद्यालय भवन
- लक्ष्य- ७५५३,
- पुनर्निर्माण सम्पन्न- ६,६४७,
- पुनर्निर्माण जारी – ९३६
स्वास्थ्य संस्थाका भवन
- लक्ष्य – ११९७,
- पुनर्निर्माण सम्पन्न – ७५१,
- पुनर्निर्माण जारी – ३५४
साँस्कृतिक सम्पदा
- लक्ष्य- ९२०,
- पुनर्निर्माण सम्पन्न – ६०६,
- पुनर्निर्माण जारी – २८८
सरकारी भवन
- लक्ष्य- ४१५
- पुनर्निर्माण सम्पन्न – ३८८
- पुनर्निर्माण जारी – २०
सुरक्षा निकायका भवन
- लक्ष्य- २१६ (पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत्)
- पुनर्निर्माण सम्पन्न – २१६
- पुनर्निर्माण जारी – ०
जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीको व्यवस्थापन
- जम्मा लाभग्राही- ४,७२०
- सुरक्षित ठाउँमा जग्गा खरिद तथा व्यवस्थापन भएका – ३,४६२
- सुरक्षित बस्तीका लागि सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीः ६२९
- अन्य ढंगबाट जग्गा व्यवस्थापन गरेका – ६२९
भूमिहीन लाभग्राहीको व्यवस्थापन
- जम्मा लाभग्राही- १२,७५७
- साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति पाएका – ११,५८०
- जग्गा खरिद अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएका – १,१७७
- जग्गा खरिद अनुदान उपलब्ध गराइएका – ७५७
निर्माणकर्मी तालिम
- करिब १ लाख जना
अनुभवप्राप्त इञ्जिनियर
- करिब ६ हजार जना
बेवास्तामा आर्थिक पुननिर्माण
भौतिक रुपमा देखिने तथ्यांकले मात्रै पुनर्निर्माणमा प्राप्त सफलता दर्शाउँछ त ? पूर्वसीईओ पोखरेल अभौतिकसँगै आर्थिक तथा समाजिक पुनर्निर्माणलाई पनि हेर्नुपपर्ने बताउँछन् । उनको भनाइ मान्ने हो भूकम्पले भौतिकसँगै प्रभावित समुदायमा आर्थिक पुनर्निर्माणको मौका दिएको थियो ।
सरकारले निजी घर बनाउन तीन लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यो रकम भूकम्पपीडितका लागि भरथेग र प्रोत्साहान मात्रै थियो । घर बनाउँदा उनीहरुलाई थप ऋण लाग्नु स्वभाविक नै भएपनि प्रभावितहरुलाई दिगो रुपमा जीविकोपार्जनको स्रोत दिलाउने र देखाउो गरी सरकारले कुनै कार्यक्रम नै ल्याउन चाहेन ।
‘हो हामीले आर्थिक पुनर्निर्माण गर्न सकेनौं, दोलखामा एउटा गरिब परिवारले अनुदान सहयोगमा घर त बनायो, उसलाई थोरै भएपनि ऋण पनि लागेकै होला,’ उनी भन्छन्,’ दीर्घकालीन ढंगबाट नयाँ घरमा गरिव तथा विपन्न परिवारले भविष्यमा कसरी जीवन गुजारा चलाउँछ भन्ने कोणबाट हामीले सोचेनौं ।’
भूकम्पप्रभावितहरु परम्परागत तरिकाबाटै जीविका गुजार्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । गरिब र विपन्न नागरिकलाई भौतिक रुपमा बलियो घरमा बस्ने मात्रै हैन, आर्थिक रुपमा बलियो भएर उभिने गरी कार्यक्रम लैजानुपर्ने भएपनि काम हुन नसकेको पोखरेलको तर्का छ ।
‘भूकम्पपीडितलाई गरिखाने नया मेलो दिन नयाँ तरिकाबाट जानुपर्ने थियो, चुक्यौं,’ उनी भन्छन्,’यो हामी शक्तिमै बस्नेहरुले गरेको गल्ती र कमजोरी हो ।’
उनका अनुसार भूकम्पले दिएको वस्तीहरुलाई एकीकृत र व्यवस्थित ढंगबाट पुनर्निर्माण गर्ने अवसर पनि गुमेको छ । समयमै सही बाटो लिन नसक्दा व्यवस्थित वस्ती पुनर्निर्माणको अवसर यो पूसताले गुमाएको उनको टिप्पणी छ । उनका अनुसार विकट गाउँगाउँमा टुप्पाका एक्ला बनेका घरलाई तुलनात्मक रुपमा सुगममा झर्ने काम पनि यही समयमा गर्न सकिन्थ्यो ।
‘हामीले परम्परागत शैली र कलाका घरहरु पनि गुमाएका छौं,’ उनले भने,’ढलेका र क्षति पुगेका घरहरु बनाउँदा जनतालाई उचित खालको प्रोत्सहान, सुहलियत दिन सकेनौं ।’
पुनर्निर्माणपछि धेरै गाउँहरुले आफ्नो मौलिकता र सुन्दरता गुमाएको भन्दै यसको दोषी पनि सरकार नै भएको बताए । दुई पाखे, ढुंगाले छाएकासहित विभिन्न खालका मौलिक र परम्परागत शैली, शिल्प र कलाबाट बनेका घरहरुलाई जोगाउने गरी प्रोत्साहनमुलक नीति ल्याउन नसकिएको पोखरेल बताउँछन् ।
‘शहरमा पिल्लरको घरमा बसेर गाउँमा ढुंगाले छाएकै घर बनाउनुस् भनेर हुने थिएन, त्यसका लागि प्रभावितहरुको अघि एउटा हातमा गाँजर र एउटा हातमा लठ्ठी भनेजस्तै उचित सहयोग र नीतिसहित उपस्थिति हुनुपपर्थ्यो ,’ उनी भन्छन्,’त्यसो नहुँदा हाम्रा वस्तीमा दरिला घर त बने, तर त्यसको सुन्दरता भने गुम्न पुग्यो ।’
सीईओ ज्ञवाली पनि सम्पदा क्षेत्रका वस्तीमा परम्परागत शैलीमा एकनासका घर निर्माण गरी पर्यटक आकषिर्त गर्न सक्ने अवस्था भएपनि हुन नसकेको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार एकीकृत वस्तीको अवधारणामा ठूला-ठूला परियोजनाको सम्भावना पनि थिए । तर, स्रोतकै अभावले यी काम भने अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
‘पुनर्निर्माणलाई ९ खर्ब हाराहारी लाग्ने अनुमान थियो, यो झण्डै ५ खर्बमा सक्नु पर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘सोहीकारण सोचेजस्तै गरि नवर्निर्माणका काम भने गर्न नसकिएको हो ।’
रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन पुनर्निर्माणले ठूलो भूमिका खेलेपनि भविष्यमा जनशक्तिलाई गाउँमै टिकाउनका लागि आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने गरी स्थानीय सरकारमार्फत काम हुनुपर्ने उनको मत छ ।
चुनौतीका बीच काम
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२ जारी भएपछि १० पुस, २०७२ सालमा प्राधिकरणको गठन भएको हो । प्राधिकरणको आयु ५ वर्षको थियो । गत वर्ष पुरा भएको प्राधिकरणको समय पुनर्निर्माणकै क्रममा आएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण एक वर्ष थपिनु पर्यो ।
यो बीचमा स्रोतको उस्तै चूनौती भोग्नु परेको अनुभव छ, सीइओ ज्ञवालीसँग । प्राधिकरणमा नेतृत्वका रुपमा सफल कार्यकाल बिताइरहेका ज्ञवालीले यो बीचमा माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेस तीन वटै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका सरकारसँग रहेर काम गरे ।
‘कुनै बेला लाग्थ्यो, मन्त्रालयहरु नै मेरा प्रतिपक्षी हुन्,’ खासगरी प्राधिकरणले चाहेको बेला बजेट नपाउने र अन्य मन्त्रालयहरुमा बजेट होल्ड भएर विकास खर्च नहुने परिपाटीप्रति लक्षित गर्दै उनले भने ।
विपदपछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन अनुसार २०७२ सालको भूकम्पबाट नेपालमा ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आंकलन छ । भूकम्पमा परि ८९७० जनाको निधन भएको थियो । २२ हजार ३ सय घाइते भएका थिए ।
भूकम्प गएको दुई महिनापछि तत्कालीन सरकारले १० असार २०७२ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्यो । यसबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता समेत प्राप्त भयो । यसरी प्रतिवद्धता प्राप्तिमा समेत प्राधिकरणले उल्लेख्य सफलता हाँसिल गरेको सीइओ ज्ञवाली बताउँछन् ।
अर्को तयारी थालौं
ऐनले प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाएकोले सरकार परिवर्तनपिच्छे कामलाई प्रभावित बनाउनबाट धेरै हदसम्म रोकियो । पुनर्निर्माणको मूख्य काम सकिएपनि अन्तिम चरणका काम बाँकि छन् । यी काम प्राधिकरणले जनशक्ति, स्रोत र योजना सहित नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरेको छ ।
सीइओ ज्ञवाली भन्छन्, ‘विपद् कुरेर बस्ने होइन, अब जोखिम न्यूनीकरणमा निरन्तर काम गर्नुपर्छ भन्ने ठूलो पाठ हामीले सिकेका छौं ।’ सोहीअनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुझाव दिएको छ ।
अहिलेसम्म राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालय मातहत रहेर राहत र उद्धारमा मात्र खट्ने गरेको छ । तर, पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा विभिन्न स्थानका पहिरो पिडितले अहिलेसम्म घर पाउन सकेका छैनन् ।
सीईओ ज्ञवालीले अहिले मध्य नेपालमा जस्तै भूकम्प पूर्वी वा पश्चिम नेपालमा जाने हो भने ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्ने भन्दै पुनर्निर्माणमा सिकेको ज्ञान र प्रविधि देशभर बिस्तार गर्न सुझाव दिन्छन् ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हेरिरहेको धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्तिबाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी संग्रहालय अन्तर्गतको रणोद्विप दरबारको भौतिक निर्माणको कार्य शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सांस्कृतिक धरोहरहरुको पुनर्निर्माणको बाँकी काम अब पुरातत्व विभागबाट हुनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटनका अन्य संरचनाको निर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवम् निकायहरु मार्फत सम्पादन भैरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यहरुको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरु अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत् हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको चालु र पुँजीगत खर्चको आव ०७८/०७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धि कार्यहरुको जिम्मेवारी पनि यसै प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
यसका साथै विश्व बैँकसँगको सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भइरहेका भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना तथा एमडिटिएफसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहयोग, सोधभर्ना र प्रतिवेदन सम्बन्धि कार्य पनि अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेर्ने गरी निर्णय भएको छ ।
‘विपद जतिबेला पनि आउसक्छ,’ सीईओ ज्ञवाली भन्छन्,’ विगतबाट पाठ सिकेर भविष्यमा पर्नसक्ने विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्युनीकरण गर्न पूर्वतयारी अघि बढाउनुपर्छ, पुनर्निर्माण बाँकी कार्यभार पनि त्यही हो ।’
अनलाइनखबरका,
प्रतिक्रिया दिनुहोस्