‘म दायाँबायाँ २५–२५ मिटर भत्काएर छाड्छु, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसंग कुरा भएको छ’

हेटौंडा उपमहानगरको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक २५–२५ मिटर दायाँबायाँ विस्तारको चर्चा फेरि हुन थालेको छ । हेटौंडा बजारको मुख्य सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने योजनाले चर्चा पाएको नै २ दशक बढी भइसक्यो । तर, यतिका वर्षदेखि सडक विस्तार योजनाको काम शुन्य, चर्चा धेरै हुने गरेको छ । राज्य पुर्नसंरचना पश्चात संघीयता गएपछि बनेको स्थानीय सरकारले दोस्रो कार्यकालको पनि १ वर्ष पूरा गर्न थालिसकेको छ ।

हेटौंडाका निवर्तमान मेयर हरिबहादुर महतले पाँच वर्षसम्म हेटौंडाको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने अडान लिए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । हेटौंडामा बसेर सडक विस्तार गर्छु भनिरहँदा केन्द्र सरकारले सहयोग नै नगरेपछि महतको अडान बालुवामा घर बनाए जस्तै भयो । हेटौंडाको वर्तमान मेयर छिन्, मिनाकुमारी लामा । लामाले अब भन्न थालेकी छन्, ‘म जसरी पनि हेटौंडाको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर भत्काएर छाड्छु ।’, ८ वैशाखमा हेटौंडामा आयोजित नगरको विकासको सन्दर्भमा बहुसरोकारवाला निकायबीचको अन्र्तक्रियामा मेयर लामाले मुख्य सडक ५० मिटर फराकिलो बनाइ छाड्ने घोषण गरिन् । लामा त्यतिकैमा रोकिइनन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै लामाले पुनः सडक विस्तार गर्ने अडान दोहो¥याइन् । ‘म दायाँबायाँ २५–२५ मिटर भत्काएर छाड्छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि हालका गृहमन्त्री यसअघि भौतिक मन्त्रालय हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि कुरा गरिसकेको छु ।

अहिले त भौतिक मन्त्रालय हाम्रो पार्टीसँग छ’, उनले भनिन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री श्रेष्ठ र आफ्नै पार्टीले सम्हाल्दै आइरहेको भौतिक मन्त्रालयको सहयोगमा हेटौंडाको सडक विस्तार गरिछाड्ने मेयर लामाको आत्मविश्वास छ । आफ्नो अडानमा उनी कति सफल हुन्छिन्, त्यो हेर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ । तर, फेरि हेटौंडाको सडक विस्तार चर्चामा आएको छ । हेटौंडा नगरको विकासको सन्दर्भमा बहुसरोकारवाला निकायबीचको अन्र्तक्रियामा हेटौंडाका पूर्वमेयरसमेत रहेका बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले लामाको सडक फराकिलो पारिछाड्ने घोषणालाई लिएर बोले जस्तो सहज नभएको जवाफ फर्काए । मेयरले भनेर मात्रै सडक विस्तार हुन नसक्ने भन्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारको पनि आवश्यक सहयोग हुनुपर्ने पौडेलले बताए ।

पौडेलले सडक विस्तारको सन्दर्भमा पटक–पटक आफ्नो घर रहेको भनेर भ्रम मात्रै फैलाएकोतर्फ संकेत गर्दै सडक विस्तारमा आफू बाधक नरहेको प्रस्ट पारे । उनले बाइपास सडक त्यसै नखोलिएको बताए । १ नम्बर वडाको चौकीटोलदेखि त्रिखण्डी हुँदै निस्कने बाइपास सडकमा निर्माण कम्पनीले काम रोकेको भन्दै थप ५ करोड बजेट बिनियोजन गरे योजना सम्पन्न हुने बताए । मुख्यमन्त्री हुँदा पौडेलले नै राप्ती खोलामा तटबन्धन बनाएर बाइपास सडकको निर्माण सुरु गराएका थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्र्तगत् हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने सडकको दायाँ÷बायाँ २५÷२५ मिटर विस्तारको विषयले चर्चा मात्रै पाइरहने र काम नहुने भएकाले नगर बासी नै हैरान भएका छन् । हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि बजार क्षेत्रको मुख्य सडक फराकिलो पार्नुको विकल्प नभएको नेताहरु नै बताउँदै आएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले पटक–पटक सडक विस्तारको सूचना निकालेपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा काम हुन नसकेको हो । यसअघि सरकारले सडक सीमा मिचेर निर्माण गरेको घर टहरालगायतका संरचना भत्काउन सुरु गरेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बजार र सडक क्षेत्रको सरसफाई तथा सुन्दरताको लागि नगरवासीसँग समन्वय गर्ने बताउँदासमेत काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । २५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्नेगरी घरटहरा निर्माण गर्न तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकाले रोक लगाएको थियो । उसले मुख्य राजमार्गको दाँया÷बायाँ ३१ मिटर छाडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तर, नगरवासीले तत्कालीन सरकार वा हेटौंडा नगरपालिकाले जुनसुकै प्रयोजनको लागि चाहेको खण्डमा हामी मुआब्जासमेत नलिई आफैँ र आफ्नै स्रोतले घरटहरा भत्काइदिने र हामीबाट कुनै अवरोध हुनेछैन भन्दै कवुलियतनामा गरेको तथ्य यसअघि भदौ ०७८ मा निवर्तमान मेयर महतले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दाबी गरेका थिए । त्यसपछि नगरपालिकाले सडकको दायाँ÷बाँया घर टहरा बनाउन अनुमति दिइएको महतको दाबी थियो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहबरमा तत्कालीन समयमा २ सय ५३ जना धरधनीले उक्त कवुलियतनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो कवुलियतनामा सुरक्षित रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । क्रमश वडा नम्वर १ को ६०, २ को ४८, ३ को १२, ४ को ५२, ८ को ६३ र १० को ५३ जना घरधनीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अभिलेख फेला परेको उपमहानगरले यसअघि नै जनाएको थियो । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् उपमहानगर पालिकाले पहिलो नगरसभाबाट नै सडक क्षेत्रको दायाँ÷बाँया २५÷२५ मिटर क्षेत्रमा बनेका घरटहरा हटाई सडक विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकारसमक्ष पत्राचार गरेको थियो ।

उपमहानगरपालिकाको पत्राचारपश्चात सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुबाट सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गर्ने कार्यले तीब्रता पाएको थियो । राजमार्ग विस्तार गर्दा घर जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई घर नभत्काउन भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर हेटौंडा–१० निवासी देवीलाल श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदन ० डब्लूओ–१०७४ को परमादेश मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ २ गतेको फैसलाबाट रिट खारेज गरि दिएको थियो ।
–साझाकुराबाट