विगत साढे ५ वर्षमा बागमती प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेका २ सय १५ सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको छ । प्रदेशको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत्को सहकारी महाशाखामा यी सहकारी विरुद्ध उजुरी परेको हो ।

संचालकहरु बीचको समस्या, संचालक समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी काममा अवरोध, अध्यक्ष भागेको, निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको, महँगो ब्याज, मिटर ब्याज र संचालकले नै ऋण नतिरेको जस्ता उजुरी प्राप्त भएको महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार मातहत ३ हजार २ सय ७२ सहकारी छन् । २ सय १५ उजुरीमध्ये अधिकांश सहकारी बहुउद्देश्यीय र बचत संस्थाबिरुद्ध रहेको सहकारी महाशाखाका कानुन अधिकृत मनोजकुमार गुप्ताले बताए । म ह ा श ा ख ा क ा े तथ्यांकअनुसार २ सय १५ सहकारीमाथि ३ हजार जनाभन्दा बढीले उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत् रहेका र प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार बनाएको सहकारीहरुबाट १ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोडभन्दा बढी रकम ऋण परिचालन भएको र २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत संकलन गर्ने गरिएकोसमेत कानुन अधिकृत गुप्ताले जानकारी दिए । महाशाखाले उजुरी कर्ताबाट प्राप्त निवेदनमा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको रजिष्ट्रार राधाकृष्ण खतिवडाले बताए । जसअनुसार पहिलोपटक १५ दिनको समयसीमा राखेर बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताका लागि पत्राचार गर्ने गरिएको छ । पत्र अनुसार संचालक समितिले बचत फिर्ता वा समस्या समाधान गर्न नसकेको खण्डमा पुनः ७ दिनको समयसीमा दिएर ताकेता गर्दै पत्र काट्ने गरिएको उनले बताए । त्यसपश्चात् पनि समस्या समाधान नभएको खण्डमा पत्र काटेर छलफलका लागि बोलाउने र त्यति गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको खण्डमा उजुरीको प्रकृतिका आधारमा प्रहरी वा सीआईबीमा पठाउने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी