बागमती प्रदेश सरकार कानून निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ । प्रदेशसभाको संसदीय समितिले अझै सभापति पाउन नसकेको अवस्थामा कानुन निर्माण प्रक्रिया न्यून रहेको हो ।

दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनपश्चात् गत २०७९ पुस १८ मा पहिलो बैठक सञ्चालन भएको प्रदेशसभाको ३ वटा अधिवेशनमा ६१ वटा बैठक सञ्चालन भएको छ । यो अवधिमा प्रदेशसभाबाट ८ वटा विधेयक पारित भएको छ । पारित विधेयकमध्ये ७ वटा प्रदेशप्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको छ । एउटा विधेयक प्रदेशसभामा पुनःविचारका लागि फिर्ता आएको छ । करिब डेढ वर्षमा प्रदेशसभाबाट ४ वटा मूल ऐन सम्बन्धी विधेयक र ३ वटा संशोधन विधेयक पारित भएको प्रदेशसभाले जनाएको छ । प्रदेशसभाबाट २ वटा सालबसाली विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

प्रदेशसभामा पेस भएका १२ वटा विधेयकमध्ये तीन वटा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । एउटा विधेयक प्रतिवेदन तयार भएर बसेको छ । विधेयक अधिवेशनको रुपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा एउटा मात्रै विधेयक पेश भयो । गत बुधवारदेखि हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले प्रदेशसभामा रहेका चारवटा विधेयक अलपत्र बनेका छन् । विधेयक अधिवेशनको रुपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशनबाट हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएर उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पठाइएको छ । तर, समितिको बैठक बस्न नसकेर विधेयकमाथि दफाबार छलफल हुन सकेको छैन । समितिमा रहेको चारवटा विधेयक नआउँदै १२ वैशाख राती १२ बजेदेखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको घोषणा प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गरे । १२ वैशाखमा नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा शर्माले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रदेशसभामा हस्तकला ग्राम विधेयक, कृषिविकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञानप्रविधि नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाइ संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कृषिविकास विधेयक निर्माणको अन्तिम चरणमा थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा छलफल भएर कृषि विधेयक प्रतिवेदन तयारीको अवस्थामा रहेको प्रदेशसभाका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले जानकारी दिए । प्रतिवेदन बनेर प्रदेशसभामा लैजाने अन्तिम चरणमा रहँदा हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य भयो ।

विज्ञान प्रविधि र स्वास्थ्य सेवा संशोधन विधेयक समितिमा छलफल नै नभएको प्रवक्ता गुप्ताले बताए । अलपत्र तीनवटै विधेयक बजेट अधिवेशनअन्तर्गत् १४ भदौ २०८० मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको थियो । विज्ञानप्रविधि तथा नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भएको थियो । बैठकमा पेश गरिएको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत २२ असोजको बैठकबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा भइसकेको छ । प्रदेशसभाबाट गत २२ असोजमै प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको थियो । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कानुन बनेर २४ वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा लाने सरकारले तयारी गरेको छ ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी